लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : गेल्या ११० वर्षांपासून प्रस्तावित असलेल्या खामगाव-जालना या १६२ किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गाच्या प्रत्यक्ष सर्वेक्षणासाठी रेल्वे मार्ग सर्वेक्षण समिती मंगळवापासून जालना ते खामगाव या मार्गावर प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करणार आहे. सर्वेक्षणासाठी केंद्रीय पथक सध्या जालन्यात दाखल झाले असून पुढील पाच दिवस हे पथक सहा तहसील आणि मार्गावर नियोजित असलेल्या १८ रेल्वे स्थानकांना भेटी देणार आहे. सोबतच या मार्गावरील व्यापार, आयात-निर्यात, कृषी व्यवसायांचीही माहिती घेऊन अहवाल रेल्वे विभागास सादर करणार आहे.खामगाव-जालना रेल्वे मार्गासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि बुलडाण्याचे खा. प्रतापराव जाधव यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात अहवाल अपेक्षित न आल्याने हे काम रखडले होते. दरम्यान, आता मुंबई सर्वेक्षण विभागाचे उपमुख्य परिचालन प्रबंधक सुरेश जैन यांच्यासह चिफ ट्राफिक इन्स्पेक्टर रवी गुजराल, मुकेश लाल, सिनिअर सेक्शन इंजिनीअर दिनेश बोरसे, सर्वेक्षण सल्लागार अजय कणके यांचे पथक आता हे सर्वेक्षण करणार आहे. या रेल्वे मार्गासाठी जालना, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, चिखली, खामगाव या तहसील अंतर्गत हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या मार्गावर जवळपास १८ ते १९ रेल्वे स्थानके येण्याची शक्यता आहे. या सर्व शहरी, ग्रामीण भागाला हे पथक भेट देऊन पाहणी करणार आहे. या परिसरातील कृषी उद्योग, बाजार, व्यापार, बसस्थानक, शैक्षणिक, आयात-निर्यात युनिटची पाहणी करून तसा अहवाल रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्यात येणार असल्याचे सुरेश जैन यांनी सांगितले. या रेल्वे मार्गाच्या जमीन भूसंपादनासाठी १३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे जैन यांनी सांगितले.दरम्यान सहा जानेवारी रोजी हे पथक देऊळगाव राजा येथे जावूनही पाहणी करणार आहे. त्यानंतर चिखली येथे सात जानेवारी रोजी पाहणीसाठी हे पथक येईल, असे सुत्रांनी सांगितले.
रेल्वे मार्गाच्या कामाची गती वाढवा - जाधवविदर्भ, मराठवाड्याच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या रेल्वे मार्गाच्या कामाची गती वाढविण्यात यावी, अशी मागणी खा. प्रतापराव जाधव यांनी केली आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून या रेल्वे मार्गासाठी ते करत असलेल्या पाठपुराव्याला या माध्यमातून आता यश आले आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात पुंजी निवेश कार्यक्रमांतर्गत तीन हजार कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत. २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या रेल्वे मार्गासाठी आश्वासन दिले होते. २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात २६ लाख रुपये या मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी मंजूर करण्यात आले होते. तसेच २०१२-१३ मध्ये सर्वेक्षणासह अन्य कामांसाठी १०२६ कोटी रुपयांचे एस्टीमेट देण्यात आले होते.