- हर्षनंदन वाघ
बुलडाणा : वर्षानुवर्ष थकीत असलेला मालमत्ता व पाणी कर वसुलीसाठी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे दाखल केली आहेत. शनिवारी आयोजित या लोकअदालतीमध्ये जिल्ह्यातील जवळपास २८ हजारापेक्षा जास्त प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. राज्यात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात बुलडाण्यात आयोजित या लोकअदालतीमध्ये प्रकरण आपसात मिटविण्यासाठी मालमत्ता व पाणी कर थकीत असलेले लाभार्थी कर भरण्यासाठी सरसावले आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात असलेल्या १३ तालुक्यातील ८६९ ग्रामपंचायतीअंतर्गंत १ हजार २१४ गावे आहेत. या गावापैकी अनेक गावाचा थकीत मालमत्ता व पाणी कर वसुली अभावी विकास खोळंबलेला आहे. कर वसुली होत नसल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत असून कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. विशेष म्हणजे थकीत कर असलेल्यामध्ये सामान्य ग्रामस्थांसह ग्रामपंचायत पदाधिकारी, राजकारणी व्यक्तींचा समावेश आहे. दरवर्षी गाव विकासासाठी निधी येत असल्यामुळे थकीत मालमत्ता व पाणी कराकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. त्यामध्ये अनेक व्यक्तींमध्ये १५ ते २० हजारापेक्षा जास्त कर थकीत आहे. तर दरवर्षी प्रत्येक ग्रामपंचायत थकीत लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करते, वसुलीसाठी गावात दवंडी देवून नोटीस पाठविते. मात्र सरासरी जवळपास ४० ते ४५ टक्के कर वसुली थकीत असते. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यातर्गंत येणाºया ८६९ ग्रामपंचायतींचा करोडो रूपये कर थकीत आहे. मात्र वसुलीस प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे दाखल केली आहेत. शनिवार ८ सप्टेंबर रोजी येथील जिल्हा न्यायालयात आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतील जवळपास २८ हजारांपेक्षा जास्त थकीत कर वसुलीचे दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. यावेळी लाभार्थ्यांना थकीत कर भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. बॉॅक्स... मालमत्ता थकीत कर वसुलीसाठी प्रथमच आयोजन विविध क्षेत्रातील थकीत देयके, भांडण तंटे, जमिनबाबात असलेले वाद आपसात मिटविण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येते. याबाबत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने केलेल्या आवाहनानुसार जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने संबंतिध पंचायत समितीला पत्र पाठवून थकीत मालमत्ता व पाणी कर वसुलीसाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील १३ ग्रामपंचायतीअंतर्गंत मालमत्ता व पाणी कर थकीत असलेली जवळपास २८ हजारापेक्षा जास्त प्रकरणे या लोकअदालतील दाखल करण्यात आले आहेत. तर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे संबंधित कर थकीत लाभार्थ्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. या नोटीसेसची दखल घेवून अनेक लाभार्थी ग्रामपंचायतीमध्ये धाव घेवून थकीत कर भरताना दिसून येत आहेत. कोट... जिल्हा न्यायालया परिसरात शनिवारी ८ सप्टेंबर रोजी आयोजित लोकअदालतीमध्ये राज्यात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात दाखलपूर्व थकीत मालमत्ता व पाणी कर प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लाथार्थ्यांनी या लोकअदालतीचा फायदा घ्यावा. -सादीक आरिफ सय्यद, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, बुलडाणा.