खामगाव : अवसायनात असलेल्या जिल्ह्यातील ग्रामसेवा/विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना नवसंजीवनी मिळावी, तसेच कोट्यवधी रुपयांची थकलेली कर्ज वसुलीसाठी प्रशासनाने सक्तीने पाऊल उचलले असून, या अंतर्गत शेतमालापोटी देण्यात येणाऱ्या चुकाऱ्यातून ४० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या संमतीविना कपात केली जात आहे. शेतकऱ्यांना हक्काची असणारी जिल्हा केंद्रीय बँक तसेच ग्रामसेवा/विविध कार्यकारी सहकारी संस्था ह्या कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकल्याने गत काही वर्षांपासून अवसायनात आहेत. दरम्यान, जिल्हा बँकेला केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध झाला. मात्र, तरीही या बँकेचे व्यवहार अजूनही सुरळीत झाले नाहीत. परिणामी शेतमाल विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेमधून ४० टक्के कपात सक्तीने केली जात आहे. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती/सचिव, जिल्ह्यातील सर्व तालुका खरेदी-विक्री सहकारी संस्थाचे अध्यक्ष/व्यवस्थापक व जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी पत्र दिले असून, कर्जकपातीची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. याबाबत दिलेल्या पत्रात, महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० चे कलम ४८ (अ) आणि कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व नियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम ३० (अ) अन्वये ग्रामसेवा/ विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या कर्जदार सभासदाच्या शेतमाल विक्रीतून सांगड पद्धतीने सहकारी संस्थांची कपात करणे कायद्यातील तरतुदीनुसार अनिवार्य आहे. ही कायद्यातील अनिवार्य तरतूद असल्यामुळे सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या तूर या शेतमालाचे विक्रीतून कर्जदार शेतकऱ्याकडील कर्जाची कपात विक्री रकमेच्या ४० टक्के मर्यादेपर्यंत करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतमाल विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याची संमती नसली, तरीसुद्धा विक्री रकमेच्या ४० टक्केपर्यंत किंवा कर्ज रक्कम यापैकी जे कमी असेल तितकी कपात करून सदर रक्कम संबंधितांकडे पाठविण्यात यावी, अशा सूचना या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच वरील कायद्यातील तरतुदीचे पालन न केल्यास संबंधित अधिनियमानुसार आपण कार्यवाहीस पात्र राहाल, याची नोंद घ्यावी, असा इशारासुद्धा या पत्रान्वये देण्यात आला आहे. एकूणच या पत्रानुसार शेतमाल चुकाऱ्यातून कर्ज रक्कम कपात केली जात आहे.
कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी फिरविली नाफेडच्या केंद्रांकडे पाठनाफेड केंद्रावर तूर विकल्यानंतर सहकारी संस्थांच्या थकीत असलेल्या कर्जाची कपात केली जात आहे. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे ग्रामसेवा/विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे कर्ज थकीत आहे, अशा शेतकऱ्यांकडून नाफेड केंद्रावर तूर विक्रीऐवजी खुल्या बाजारात तूर विक्री केली जात आहे. नाफेडचे केंद्रावर शेतकऱ्यांचा शेतमाल स्वीकारल्या जात असला, तरी अनेकजण व्यापारी म्हणून शेतकऱ्यांजवळील तूर खरेदी करुन शेतकऱ्यांचे सातबारा जमा करुन शेतकऱ्यांच्या नावावर नाफेडच्या केंद्रावर हमीभावाने शेतमाल विक्री करतात. मात्र, शेतमाल चुकाऱ्यातून थकीत कर्जाची कपात सुरु झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. काही शेतकऱ्यांनी आपली तूर व्यापाऱ्याला देऊन त्याच्याकडून रक्कम घेतली. तसेच चुकाऱ्यांच्या पैशातून कर्ज कपातही करून घेतल्याची काही उदाहरणे दिसून येत आहेत.