शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
2
राजेश लाटकर घेणार उद्धव ठाकरेंची भेट! कोल्हापुरात राजकीय घडामोडींना वेग
3
AUS vs IND : भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा! टीम इंडियासमोर मोठे आव्हान, शिखर धवननं दिला धीर
4
दहा अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेत समीर भुजबळ यांना दिला पाठिंबा
5
महाले यांची माघार; भुजबळ, आहेर, गावित ठाम! दिंडोरीत नरहरी झिरवाळ यांना दिलासा
6
"मी यापुढे मराठी बोलणार नाही..."; रेल्वे टीसीची मुजोरपणा, मराठी माणसाला धमकावलं
7
चातुर्मासाची सांगता: कार्तिकी एकादशी कधी आहे? विष्णुप्रबोधोत्सव महात्म्य अन् मान्यता
8
बारामतीचं राजकीय तापमान वाढणार: अजित पवारांना शह देण्यासाठी शरद पवार मैदानात; आज ६ ठिकाणी सभा!
9
Niva Bupa IPO : 'या' दिग्गज हेल्थ इन्शूरन्स कंपनीचा IPO येणार; किंमत किती, कधीपासून करता येणार अर्ज?
10
...यासाठी बाळासाहेब ठाकरे राज ठाकरेंना माफ करणार नाहीत; संजय राऊत भडकले
11
आजपासून महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ; पहिली सभा कोल्हापुरात, मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार!
12
Devayani Farande : मध्य नाशिक मतदारसंघात बंडखोरांच्या माघारीचा भाजपाच्या देवयानी फरांदेंना फायदा
13
मराठी अभिनेत्रींना हिंदी सिनेमांत कामवाली बाईच का दाखवतात? तृप्ती खामकर म्हणाली- "कारण..."
14
Maharashtra Election 2024: हीना गावितांमुळे शिंदेंची शिवसेना अडचणीत; 'हे' आहे बंडखोरीचं कारण
15
Crime Video: मुख्याध्यापकाची गोळ्या घालून हत्या; हादरवून टाकणारी घटना कॅमेऱ्यात कैद
16
शुक्राचा गुरु राशीत प्रवेश: १० राशींवर धनलक्ष्मी कृपा, अचानक धनलाभाचे योग; शुभ-लाभाचा काळ!
17
'भूल भूलैय्या ३'ने 'सिंघम अगेन'ला केलं धोबीपछाड! Box Office कलेक्शनमध्ये कार्तिक आर्यनचा सिनेमा ठरला सरस
18
इस्रायलचा सीरियाच्या राजधानीजवळ 'एअरस्टाईक'; दमास्कसमध्ये हिज्बुल्लाच्या तळांना केलं लक्ष्य
19
Noel Tata Joins Tata Sons : टाटा कुटुंबात १३ वर्षांत पहिल्यांदा झालं 'हे' काम, रतन टाटांच्या निधनानंतर काय बदललं?
20
Gold Price 5 Nov 2024: तेजीची हवा निघाली...! दिवाळी संपताच जोरदार आपटले सोने-चांदी! पटापट चेक करा कशी असेल आजची स्थिती?

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे येणार उजेडात 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 19, 2018 2:58 PM

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना ही माहिती सादर करावी लागणार असल्याने सर्व अनधिकृत बांधकामे उजेडात येणार आहे.

-  ब्रम्हानंद जाधवबुलडाणा: शहर हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते; मात्र यासाठी लागणाºया विकास शुल्कापोटी बांधकाम नियमित करण्याच्या प्रस्तावाकडे अनेकांनी कानाडोळा केला. परंतू आता अनधिकृत बांधकामासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती विधानसभा आश्वासन समितीकडून मागविण्यात आली आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना ही माहिती सादर करावी लागणार असल्याने सर्व अनधिकृत बांधकामे उजेडात येणार आहे.शहराच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. अनेक ठिकाणी अनधिकृत इमारतींमध्ये कुटुंब वास्तव्य करत असल्याने त्या इमारती खाली करणे प्रशासनास अडचणी जातात. अशा अनधिकृत बांधकामामुळे होणारी हाणी लक्षात घेऊन ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी घेतला होता. तेंव्हापासून शहर हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार आणि दंड आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येत आहेत. त्यासाठी वास्तुविशारदामार्फत (आर्किटेक्ट) राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३० जुलैची मुदत देण्यात आली होती. परंतू या प्रस्तावाबरोबर भरावा लगणारे विकास शुल्क वाचविण्यापोटी अनधिकृत बांधकाम केलेल्यांनी प्रस्तावच सादर केले नसल्याचे वास्तव आहे. राज्यातील काही महानगरपालिका व नगर पालिकेमध्ये तर अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा एकही प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात विधानसभा आश्वासन समितीने ८ आॅगस्ट रोजी बैठक घेऊन राज्यातील अनधिकृत बांधकामाचा आढावा घेत बांधकाम नियमित करण्याच्या अंमलबाजावणीच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या सुचनेच्या अनुषंगाने आश्वासन समितीने राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांच्याकडून अनधिकृत बांधकामे नियमित  करण्याच्या कार्यवाहीची माहिती मागविली आहे. यासंदर्भात १८ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे सर्व मुख्याधिकाºयांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. 

विकास शुल्क तिप्पटअनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रशासनाकडे कराव्या लागणाºया प्रस्तावावर विकास शुल्कही भरावे लागते. मात्र हे विकास शुल्क इतर विकास शुल्कांपेक्षा तिप्पट आहे. त्यामुळे विकास शुल्क जास्त असल्याकारणाने अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.

टॅग्स :buldhanaबुलडाणा