शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

महसूल विभागातंर्गत ११८ पदे रिक्त, प्रशासकीय यंत्रणेवर पडतोय ताण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 31, 2017 1:14 PM

बुलडाणा : राज्यातील महसूल विभागातंर्गत पदपुनर्रचनेसंदर्भात दोन वर्षापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसतानाच जिल्हाधिकारी कार्यालय तथा महसूल शाखेतंर्गत जिल्ह्यात जवळपास ११८ अधिकारी, कर्मचार्यांची पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देआढावा बैठकीदरम्यान समोर आली बाब

बुलडाणा : राज्यातील महसूल विभागातंर्गत पदपुनर्रचनेसंदर्भात दोन वर्षापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसतानाच जिल्हाधिकारी कार्यालय तथा महसूल शाखेतंर्गत जिल्ह्यात जवळपास ११८ अधिकारी, कर्मचार्यांची पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्याच्या रद्द झालेल्या आढावा बैठकीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आलेल्या आढाव्या दरम्यान ही बाब समोर आली आहे.बुलडाणा जिल्ह्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररुमतंतर्गत समाविष्ठ असलेल्या जिगाव प्रकल्पासह अन्य काही प्रकल्पांचा असलेला समावेश, राष्ट्रीय महामार्गासाठी कराव्या लागणार्या भूसंपादनाचा विषय, नैसर्गिक आपत्तीचे बदलते स्वरुप यामुळे तहसिल स्तरावर वाढलेला कामाचा ताण, अनुदान स्वरुपात शासनाकडून मिळणारा निधी वाटपाचा ताण या सर्व कामांचा ताण पाहता जिल्ह्यात रिक्तपदांची समस्या महसूली यंत्रणेला भेडसावत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीमध्ये प्राधान्याने रिक्तपदाचा विषयाची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागवली होती. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे अमरावतील गेल्या आठवड्यात होणारी ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. 

अधिकार्यांची दहा पदे रिक्त जिल्हाधिकार्यानंतर जिल्ह्याचा डोलारा सांभाळणारे अपर जिल्हाधिकारी पदच बुलडाण्यात रिक्त आहे. या व्यतिरिक्त १४ उपजिल्हाधिकार्यांची जिल्ह्याला गरज असताना १२ उपजिल्हाधिकारी कार्यारत आहेत. तहसिलदारांचीही १८ पैकी चार पदे रिक्त असून ७० पैकी तीन नायब तहसिलदारांची पदे भरणे आवश्यक आहे.

 कर्मचार्यांचीही संख्या कमी जिल्ह्यात अव्वल कारकून ते शिपायापर्यंतची १०८ पदे रिक्त आहेत. जिल्हयात १३२९ पदांची गरज असताना प्रत्यक्षात १२२० पदेच कार्यरत आहे. यामध्ये लिपीक टंकलेखकांची ३४ पदे रिक्त आहेत. शिपायांचीही २४ पदे रिक्त आहे. अव्वल कारकून, लिपीक टंकलेखक, मंडळ अधिकारी, वाहन चालक, तलाठ्यांची मिळून ८४ पदे रिक्त आहेत. तलाठी वर्गाचीही ३६ पदे रिक्त असल्याने सध्याच्या पैसेवारी काढण्याच्या दिवसामध्ये महसूल यंत्रणेवर ताण आला आहे. पैसेवारी गाव समितीचीही त्यामुळे अडचण होत आहे.

टॅग्स :Governmentसरकारcollectorतहसीलदार