प्रारंभीच्या विरोध प्रदर्शनानंतर सरकारने अग्निवीरांसाठी अनेक सहायक गोष्टी जाहीर केल्या आहेत. तटरक्षक दल, संरक्षण विभागाशी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, तसेच केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफलमध्ये १० टक्के राखीव जागा असतील. भारतीय नौदलातून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांना मर्चंट नेव्हीमध्ये प्राधान्य मिळेल. या सकारात्मक बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
या योजनेअंतर्गत ४६ हजार तरुणांना भारतीय सैन्यदलात भरती करून घेतलं जाणार आहे. मराठी युवकांनी याचा फायदा घेतला पाहिजे. त्यासाठीच्या तयारीला लागलं पाहिजे. गेली दोन वर्षे सैन्य भरती करण्यात आली नाही. याआधी जे जवान भरती व्हायचे ते १५ ते १७ वर्षे नोकरी करून निवृत्त होत होते. अग्निपथ योजनेनुसार जे सैन्यदलात भरती होतील त्यांना चार वर्षे सैन्यदलात नोकरीची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी या जवानांना सहा महिने प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. या योजनेत पहिल्या वर्षात ३० हजार रुपये वेतन दिले जाणार आहे. चार वर्षांपर्यंत हा पगार ४० हजार रुपये इतका होणार आहे.
या काळात अन्य सवलती मिळणार आहेत. चार वर्षांच्या दरम्यान सीमेवर जवानाचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. चार वर्षांनंतर सैन्य दलातून बाहेर पडताना १० ते ११ लाख रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय सैन्याची शिस्त, आत्मविश्वास, नेतृत्व गुण याची भर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात पडणार आहे. त्यामुळे सैन्यातून बाहेर पडल्यावर या अग्निवीरांना उत्तम संधी उपलब्ध होणार आहेत.सध्या देशाची आर्थिक प्रगती होत असली, तरी त्या तुलनेत नवीन नोकऱ्यांच्या निर्मितीचा वेग कमी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार दरवर्षी ५० ते ६० लाख तरुण पदवीधर होतात आणि नोकरीच्या शोधात बाहेर पडतात. कोरोना प्रादुर्भाव, यांत्रिकीकरण आणि इतर कारणांमुळे नोकऱ्या आज उपलब्ध नाहीत. याला अनेक कारणं आहेत. A bird in the hand is worth two in the bush अशी एक इंग्रजी म्हण आहे. याचा अर्थ काय तर जे सहज मिळतंय ते पदरात पाडून घ्या. जे मिळालंय त्यामध्ये नंतर सुधारणा करता येतील.
अग्निपथ योजनेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांचं चार वर्षांनंतर काय असा प्रश्न अनेकांना पडतो. चार वर्षांच्या सेवेनंतर सैन्यात कायमस्वरूपी नोकरी हवी असल्यास त्यासाठी या अग्निवीरांना अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अग्निपथ योजनेनुसार २५ टक्के तरुणांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेतले जाणार आहे. जे ७५ टक्के तरुण सैन्यातून बाहेर पडतील त्यांना इतर संधी शोधाव्या लागणार आहेत. या ७५ टक्के तरुणांना केंद्रीय राखीव पोलीस दलात प्राधान्य दिलं जाणार आहे. सीमा सुरक्षा दलातसुद्धा त्यांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे.
याशिवाय त्या-त्या राज्यांची सरकार पण या तरुणांना नोकरीच्या संधी देणार आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यांची सरकारं या तरुणांना मदत करणार आहेत. महाराष्ट्र शासन पण अग्निविरांना मदत करेल अशी आशा आहे. अग्निपथ योजना ही नोकरीची संधी आहे. यासाठी येत्या तीन महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. पुढील तीन ते चार महिने भरती प्रक्रिया चालेल. उत्तम शिक्षण असणाऱ्या युवकांना नोकरीच्या संधी मिळतील. युवकांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे, हे मात्र नक्की!
हेमंत महाजन, निवृत्त ब्रिगेडिअर