हवा गुणवत्ता क्षेत्रात देशभरात दहा लाख नोकऱ्यांची शक्यता

महाराष्ट्रात वीस ते चाळीस हजार रोजगार निर्मिती होऊ शकते.

सचिन लुंगसे 

मुंबई : राष्ट्रीय स्वच्छ कृती कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याची अंतिम मुदत (२०२४) जवळ येत असून, दुसऱ्या टप्प्यात (एनकॅप २.०) हवा गुणवत्ता व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. त्यामुळे पुढील काळात महाराष्ट्रात वीस ते चाळीस हजार रोजगार निर्मिती होऊ शकते. त्यासाठी महाराष्ट्राने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमात आघाडीची भूमिका घेऊन वाटचाल करायला हवी, असे मत तज्ज्ञांनी आयसीएएस २०२२ मध्ये व्यक्त केले. 

“भारतात हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन क्षेत्रात सुमारे दहा लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. या संदर्भातील प्रशिक्षण आयआयटीमध्ये सुरु केले जाऊ शकते. महाराष्ट्रात आयआयटी मुंबईने यासाठी पुढाकार घेतला तर देशभरातील इतर शैक्षणिक संस्थांमध्येदेखील त्याची सुरुवात होऊ शकते,” असे आयआयटी कानपूरच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग विभागातील वरिष्ठ प्रो. एस एन त्रिपाठी म्हणाले. ते इंडिया क्लिन एअर समिट 2022 (आयसीएएस 2022) या चार दिवसीय परिषदेत बंगळुरू येथे बोलत होते. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अॅण्ड पॉलिसी (सीएसटीइपी) यांनी या चार दिवसांच्या महत्वाच्या परिषदेचे आयोजन केले आहे. वातावरणीय दृष्टीकोनातून हवा प्रदूषणाकडे पाहणे (Looking at Air Pollution through the Climate Lens) ही आसीएएस 2022 ची संकल्पना आहे. 

मोठे औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या महाराष्ट्रात देशभरातील सर्वाधिक (19) नॉन अटेनमेंन्ट शहरे (हवा प्रदूषण विहित पातळीपेक्षा अधिक असलेली शहरे) आहेत. हवा गुणवत्ता व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात कृतीशील पावले उचलून महाराष्ट्र इतर राज्यांसाठी उदाहरण निर्माण करु शकते असा आयसीएएस 2022 दरम्यान सहभागी झालेल्या हवा प्रदूषण तज्ज्ञ आणि संशोधकांना ठाम विश्वास  वाटत आहे. महाराष्ट्राने एनकॅपच्या पहिल्या टप्प्याची मुदत २०२४ च्या पलिकडेदेखील पाहायला हवे असे आसीएएस २०२२ मध्ये सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांनी सुचविले. तसेच राज्याने हवा प्रदूषणाचा लढा हा केवळ अल्पकालिन उपाययोजनांपुरताच मर्यादीत राहू नये याकडे लक्ष द्यावे लागेल यावर भर दिला.

“शैक्षणिक, तंत्रज्ञान आणि आरोग्य क्षेत्रात या नोकऱ्या विकसित करणे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाला दुसऱ्या टप्प्यात पुढे जाण्यासाठी लक्षणीय मदत करणारे ठरेल,” असे प्रो. त्रिपाठी यांनी नमूद केले. त्रिपाठी म्हणाले की, सध्या भारताकडे सर्वसमावेशक असा हवा गुणवत्ता कार्यक्रम नाही. इतकेच नाही तर हवा गुणवत्ता क्षेत्रासाठी आपल्याकडे शैक्षणिक क्षेत्रदेखील पूर्णपणे प्रशिक्षित नाही. 

“हवा गुणवत्ता व्यवस्थापनासाठी आरोग्य आणि आर्थिक तज्ज्ञांचा समावेशदेखील होणे गरजेचे आहे. हे व्यवस्थापन आंतरविद्याशाखीय असून, केवळ एकाच विभागातर्फे पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात असे योग्य ज्ञान प्राप्त केलेल्या किमान एक हजार व्यावसायिकांची गरज भासेल असे मला वाटते. तसेच नोकरशहांकरीतादेखील याची व्याप्ती वाढवता येईल,” असे त्रिपाठी म्हणाले. 

हवेची गुणवत्ता नोंदविण्यासाठीच्या सरकारी यंत्रणेला पूरक म्हणून हायब्रीड-स्टाईल प्रणालीचा वापर करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला असून तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला असल्याचे प्रो. त्रिपाठी यांनी नमूद केले. हवा प्रदूषणाच्या पातळीचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी अशा नोंदींची व्याप्ती वाढविण्याची तातडीची गरज असल्याचे ते म्हणाले. 

 “महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक केंद्र आहे. उपाययोजनांची अंमलबजावणी, सामाजिक आर्थिक आव्हानांची हाताळणी, प्रशासकीय रचना आणि जेणेकरुन वर्तणूकीतील बदल हा हवा प्रदूषणाची समस्या सोडविण्यास मदतकारी ठरु शकता संदेश लोकांपर्यंत स्पष्टपणे पोहचविणे, अशा अनेक बाबतीत महाराष्ट्र नेतृत्वाची भूमिका बजावू शकते यात काहीच शंका नाही,” असे सेंटर फॉर एअर पोल्यूशन स्टडीजच्या (सीएपीएस) प्रमुख, डॉ. प्रतिमा सिंग म्हणाल्या.  

महाराष्ट्रात सध्या 19 नॉन-अनेनमेन्ट शहरे (राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता निकष 2011 ते 2015 गाठू न शकलेली शहरे) आहेत. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने जानेवारी 2019मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार स्वच्छ हवा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून 2024 पर्यंत पीएम 2.5 चे प्रदूषण 2017 च्या तुलनेत 20-30 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दीष्ट आहे. तर नंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यात (२०२५-२६ नंतरचा टप्पा) पीएम १० चे प्रदूषण ३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य आहे.  

विहित पातळीची तुलना केल्यास महाराष्ट्रातील 25 शहरांची हवेची गुणवत्ता, प्रदूषण पातळी ही अधिक आहे. “नॉन अटेनमेन्ट शहर म्हणून नोंद नसलेल्या राज्यातील शहरासाठीदेखील योग्य उपाययोजना करण्यासाठी ठोस अशी हवा गुणवत्ता नोंदणी, निरिक्षणाची यंत्रणा उभी करावी लागेल,” असे सिंग म्हणाल्या.

एनकॅपच्या पहिल्या टप्प्याची अंतिम मुदत जवळ येत असू, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये (एनकॅप २.०) सीपीसीबी नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन, प्रसार कसा करु शकते हे पाहावे लागेल. “इतर देशांचा अनुभव लक्षात घेता अनेक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करु शकतो याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कमी-खर्चाचे सेन्सर्स (लो-कॉस्ट सेन्सर्स) आणि सॅटेलाइट मॉनिटरींग सारख्या बाबीचा यामध्ये समावेश होतो. जेणेकरुन आपल्याला ठोस डेटा उपलब्ध होऊन योजनाबद्ध उपाय आखण्यास मदत होईल,” असे प्रो. त्रिपाठी म्हणाले. 

“महाराष्ट्राने दिर्घकालिन धोरण, उपाययोजना विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे. कचऱ्याचे व्यवस्थापनाबाबत पाहीले तर सध्या आपण फक्त कचरा विलगीकरणावरच थांबलो आहोत. येत्या काळात कचऱ्याची निर्मिती फक्त वाढत जाईल. हा कचरा जाळला जाऊ नये यासाठी अंमलबजावणीयोग्य अशी अधिक चांगली धोरणे ठरवावी लागतील,” असे सिंग यांनी नमूद केले.

हवा प्रदूषणाची समस्या वातावरणीय दृष्टीने हाताळल्यास दोन्ही बाबींचा फायदा धोरणकर्त्यांना होऊ शकतो याबाबत तज्ज्ञांनी सखोल चर्चा आसीएएस 2022 मध्ये केली. भारतातील अक्षय ऊर्जा (नवीकरणीय) वापराबाबत होणारे परिवर्तन हे हवा प्रदूषण आणि वातावरण बदल अशा दुहेरी संकटावर कसा परिणाम करेल आणि हे परिवर्तन होण्यासाठी कोणत्या उपाययोजनांची मदत होईल याबाबत वक्त्यांनी मांडणी केली.