शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदान-मतमोजणीच्या आकड्यात तफावतीचा आरोप; निवडणूक आयोगानं बाजू मांडली, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
Fengal Cyclone: फेंगल चक्रीवादळाचा बसणार तडाखा! कोणत्या राज्यांना रेड अलर्ट?
4
SIP की FD,पैशांची गुंतवणूक कुठे करायची? फायदा-तोट्याचे गणित समजून घ्या
5
आता १६ वर्षांखालील मुलांना फेसबूक, इन्स्टावर अकाऊंट उघडता येणार नाही, या देशाने घातली बंदी
6
माझा पराभव विरोधकांकडून नव्हे तर...; निकालानंतर राजेंद्र राऊतांनी बोलून दाखवली मनातील सल  
7
"ICU वॉर्डमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त मुलं होती..."; रुग्णालयातील आगीच्या रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा
8
NTPC Green IPO Listing Today: एनटीपीसी ग्रीनचं निराशाजनक लिस्टिंग; मात्र नंतर स्टॉक सुस्साट, पहिल्याच दिवशी अपर सर्किट
9
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
10
मध्यमवर्गीयांमध्ये कोण येतात, किती होते कमाई; सर्वेक्षणातून झाला खुलासा, जाणून घ्या
11
अर्जुन कपूरसोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा एकदा प्रेमात पडली मलायका?, मिस्ट्री मॅनसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल
12
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
13
Stock Market Highlights: सेन्सेक्स-निफ्टीची फ्लॅट सुरुवात, मिडकॅप इंडेक्समध्ये खरेदी; Adani Ports टॉप लूझर
14
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
15
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
16
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
17
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
18
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
19
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
20
शुबमन गिलला डेट करण्याची बॉलिवूड अभिनेत्रीची इच्छा, म्हणते- "तो खरंच खूप क्यूट..."

ग्रा.पं.च्या ३४५ सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 05, 2018 11:05 PM

आरक्षित जागेतून निवडणूक जिंकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी सहा महिन्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र सादर बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे ३४५ सदस्य, जिल्हा परिषदचे दोन आणि पंचायत समितीच्या पाच सदस्यांना मुदतीच्या आत निवडणूक विभागाला प्रमाणपत्र सादर करण्यास अपयश आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार त्यांचे पद धोक्यात आले आहे.

ठळक मुद्देसहा महिन्यांची मुदत संपली : जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास अपयश

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : आरक्षित जागेतून निवडणूक जिंकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी सहा महिन्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र सादर बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे ३४५ सदस्य, जिल्हा परिषदचे दोन आणि पंचायत समितीच्या पाच सदस्यांना मुदतीच्या आत निवडणूक विभागाला प्रमाणपत्र सादर करण्यास अपयश आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार त्यांचे पद धोक्यात आले आहे.जिल्ह्यामध्ये ६ हजार ६९२ ग्रामपंचायत सदस्यांमधून ४ हजार १९१ सदस्य आरक्षित प्रवर्गातून निवडून येतात. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व अन्य आरक्षित प्रवर्गातील सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणूक जिंकल्यानंतर आरक्षित प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावा लागतो. जात लोकप्रतिनिधी व विद्यार्थ्यांना पडताळणी प्रमाणपत्र जलद गतीने मिळावे, यासाठी नागपूर विभागाअंतर्गत चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी चंद्रपुरात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे कार्यालय सुरू करण्यात आले. ग्रामपंचायत निवडणकीतून ४ हजार १९१ सदस्यांनी निवडणूक जिंंकली. यातील ३ हजार ८४६ ग्रामपंचायत सदस्यांनी निवडणूक विभागाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र ३४५ सदस्य मुदतीच्या आत पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाही.त्यामुळे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाद्वारे जातवैधता प्रमाणपत्रासंबंधात सहा महिण्यांची मुदत न पाळणाºया लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसारच कोल्हापूर महानगरपालिकेतील तब्बल २० नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याची कारवाई मागील महिन्यात निवडणूक विभागाने केली. या घटनेने राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक न्याय विभागाला आदेश देऊन राज्यातील जात वैधता प्रमाणपत्रांची किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहिती मागितली. दरम्यान या विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून माहिती मागविली. जात पडताळणी प्रमाण सादर करण्यास सद्यस्थितीत सहा महिन्यांची मुदत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मुदतीत वाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केल्यास जिल्ह्यातील ३४५ ग्रामपंचायत सदस्य, जि.प. चे दोन आणि पंचायत समितीच्या पाच सदस्यांना घरी बसावे लागणार आहे.प्रशासनाचा अहवाल तयारपंचायत समितीच्या ११२ जागांमधून ७३ जागा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. यातील पाच सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सहा महिन्यांची मुदत संपली. जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भातील अहवाल तयार केला आहे.जि.प.चे पाच सदस्य अडचणीतजिल्हा परिषदेतून ५६ सदस्य निवडल्या जातात. यातील ३५ जागा आरक्षित प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. या प्रवर्गातून निवडणूक जिंकणाºया ३१ सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले. परंतु ३ सदस्यांनी हे प्रमाणपत्र अजूनही दिले नाही. चिमूर तालुक्यातील एक प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.