लोकमत न्यूज नेटवर्क मूल: गावातील विकास कामांसाठी शासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा होतो. वर्षाला मिळणारा निधी त्याच वित्तीय वर्षात खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र मिळणारा निधी विकासकामांवर खर्च करण्याऐवजी सदस्यांकडून आपापसात अडवणुकीचे राजकारण केले जात असल्याने केळझर ग्रामपंचायतीचा ६० लाखांचा निधी अजूनही अखर्चित आहे.
त्यामुळे गावात मूलभूत सुविधांचा अभाव असून नागरिकांत सदस्यांप्रति तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मूल तालुक्यातील २ हजार ७९३ लोकसंख्या असलेल्या केळझर ग्रामपंचायतीला वर्षाकाठी सुमारे १७ ते १८ लाखांचा निधी विकास कामांसाठी मिळतो. यामध्ये बंधित व अबंधित निधीच्या तरतुदीनुसार विकास कामांवर खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र ग्रामपंचायतीचे सदस्यच विकास कामात अडवणुकीचे राजकारण करीत असल्याने वर्षाला मिळणारा निधी खर्च होत नाही.
परिणामी गावातील विकासकामांना ब्रेक लागला असून ग्रामपंचायतीच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या बँक खात्यात जवळपास ६० लाखांचा अखर्चित निधी शिल्लक आहे. केवळ विरोधाला विरोध न करता सहकार्य केल्यास गावातील विकास कामे होऊ शकतात. मात्र तसे होताना दिसत नाही. गावातील आवश्यक मूलभूत समस्या तत्काळ सोडवतील, या हेतूने नागरिक सदस्यांना निवडून देतात. परंतु समस्या सोडविण्याऐवजी उलट अडवणुकीचे राजकारण केले जात असल्याने युवक आणि सामान्य नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
पंचायत समितीने लक्ष देण्याची गरज मागील दोन वर्षांपासून केळझर ग्रामपंचायतीचे सदस्य आपापसात गटातटाचे राजकारण करीत आहेत. गावाच्या विकास कामांसाठी ग्रामपंचायतीला दरवर्षी लाखोंचा निधी मिळत आहे. मात्र तो विकास कामांवर खर्च केला जात नाही. पं. स. प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे.
ही कामे खोळंबली ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गावात पाणीपुरवठ्याची कामे, पाणीपुरवठा योजनेची दुरुस्ती, सांडपाण्याच्या व्यवस्थेसाठी गटारे बांधकाम, रहदारीसाठी अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी सिमेंट काँक्रीट रस्ते बांधकाम, आरोग्य उपकेंद्र साहित्य खरेदी करणे, जिल्हा परिषद शाळेला शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे, अंगणवाडीला खेळाचे साहित्य पुरवठा करणे अशी अनेक कामे करता येतात. मात्र निधीच खर्च होत नसल्याने अनेक कामे प्रलंबित आहेत.