चंद्रपूर : ‘लॉयड्सचा प्रताप; आधी बांधकाम, मग परवानगीसाठी अर्ज’ या शिर्षकाखालील बातमीत लोकमतने लॉयड्स कंपनीचा अफलातून कारभार पुढे आणला. याची दखल घेत घुग्घूसनजीकच्या म्हातारदेवी ग्रामपंचायत हद्दीत लॉयड्स मेटल ॲन्ड एनर्जी लिमिटेडने ग्रामपंचायतीच्या परवानगीविना उभारण्यात येत असलेल्या वसाहतीचे बांधकाम तत्काळ थांबविण्याचे मौखिक आदेश गुरुवारी रात्री चंद्रपूरचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिले. यानंतर रात्रीतून कंपनीने बांधकामाचे साहित्य जैसे थे ठेवून केवळ मजूर हटवत बांधकाम बंद असल्याचा देखावा शुक्रवारी मोका पंचनाम्याकरिता गेलेल्या तलाठ्यांसमोर उभा केल्याचे बघायला मिळाले.
लॉयड्स म्हणते, नगररचनाकाराकडूनची परवानगी, ग्रा.पं.च्या परवानगीची गरज नाही
मोका पंचनाम्यात मॅनेजर तरुण केशवाणी यांनी कंपनीची बाजू मांडताना, संबंधित बांधकामासाठी जिल्हास्तरीय नगर रचनाकार यांची परवानगी घेण्यात आली आहे. म्हातारदेवी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचे सांगून कंपनीची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. हे सांगताना त्यांनी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतली नसल्यावर शिक्कामोर्तब केले ही विशेष.
नगररचनाकार ना हरकत देते, परवानगी देत नाही
नगर रचनाकार एखाद्या बांधकामासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देते. बांधकाम ज्या परिसरात करायचे आहे. त्यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी, मनपा प्रशासन, पालिका प्रशासन वा ग्रामपंयातीची रितसर परवानगी घेणे आवश्यक असते.
- उमेश खारकर, नगर रचनाकार, चंद्रपूर.
लॉयड्ससाठी वेगळी नियमावली आहे का?
लॉयड्स कंपनीने वसाहत बांधकामासाठी परवनगी न घेता बिनदिक्कतपणे बांधकाम सुरू केले. याबाबत संबंधित म्हातारदेवी ग्रामपंचायत सरपंच संध्या पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाला आधीच अवगत केले होते. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून सरपंचाच्या पत्राची दखल घेतलेली नाही. पण ग्रामपंचायतीच्या परवानगीची गरज असल्याची बाब कंपनीपर्यंत पोहचली. यानंतर कंपनीने निम्मे बांधकाम केल्यानंतर ग्रामपंचायतीला परवानगीसाठी १५ नोव्हेंबर २०२३ ला अर्ज देऊन औपचारिकता केली. ही धक्कादायक बाब ‘लोकमत’ने उजागर करताच लाॅयड्सच्या पायाखालची वाळू सरकली. प्रशासनही गतीमान झाले आणि मौखिक आदेश देऊन बांधकाम थांबविले.
आधी बांधकाम पाडा, नंतरच परवानगीचे बोला
लॉयड्स कंपनीने आधी बांधकाम केले. त्यांना तेव्हा ग्रामपंचायतीच्या परवानगीची गरज भासली नाही. त्यांना गरजच नव्हती तर परवानगीसाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज का सादर केला. बांधकाम झालेल्या जागेवर परवानगी कशी देणार?
आधी विनापरवानगी उभारलेले अवैध बांधकाम जिल्हा प्रशासनाने जमीनदोस्त करावे, नंतरच परवानगीचा विचार केला जाईल. ग्रामपंचायत सदस्याने शौचालय बांधले नाही नाही तर नियमानुसार त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. कंपनी नियम पाळत नाही तर काय कारवाई होणार? हे बघते.
- संध्या पाटील, सरपंच, म्हातारदेवी.