लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : चंद्रपूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कल्पना चव्हाण यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या अनियमिततेच्या झालेल्या चौकशीवर त्यांना तत्काळ निलंबित करावे व त्यांच्या संपत्तीची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केली. आठवडाभरात त्यांचा खुलासा प्राप्त होताच निलंबित करू, असे उत्तर सभागृहात शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
जि. प. माध्यमिक शिक्षण विभागात कल्पना चव्हाण तीन वर्षांपूर्वी रुजू झाल्या. त्यांच्या कार्यकाळात कार्यरत, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जात होती. याबाबत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची चौकशी करावी, अशी तक्रार आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांच्याकडे केली होती. तक्रारीवर शिक्षण उपसंचालकांकडून तपासणी केली. यामध्ये अनेक चुका आढळून आल्या, असा दावा आमदार अडबाले यांनी केला. त्यानंतर चव्हाण यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम १० अन्वये आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी दोषी ठरविले; मात्र अद्याप त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. पावसाळी अधिवेशनात याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून शिक्षणाधिकारी (मा.) यांना तत्काळ निलंबित करावे व संपत्तीची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार अडबाले यांनी सभागृहात केली.
शासनाने बजावली नोटीसतत्कालीन शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटिशीला उत्तर मिळाल्यानंतर आठवडाभरात निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे उत्तर राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना झालेला मनस्ताप लक्षात घेता तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (मा.) यांच्यावर कारवाई होईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच राहील, अशी माहिती आमदार अडबाले यांनी दिली.