चंद्रपूर : जिल्ह्यातील सेवा सहकारी संस्थांपैकी काही संस्थांवर जिल्हा देखरेख संस्थेचे सचिव, तर काही ठिकाणी कंत्राटी सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, स्वतंत्र सचिवांचे समायोजन जिल्हा देखरेख समितींतर्गत करण्यात यावे, अशी मागणी स्वतंत्र सचिवांच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री, खासदार यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
जिल्ह्यात जवळपास ३९५ सेवा सहकारी संस्थांचे व आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून पीक कर्ज वाटप, पीक विमा, शेतीपयोगी यंत्र, अवजार कर्ज वाटप, कर्जमाफी आदी शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांकरिता राबविण्यात येतात. यापैकी १३० संस्थांमध्ये जिल्हा उपनिबंधक यांच्या मान्यतेने स्वतंत्र सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली असून, ४७ संस्थांवर जिल्हा देखरेख संस्थेचे सचिव आणि ५६ संस्थांमध्ये सेवानिवृत्त झालेले सचिव कंत्राटी म्हणून कार्यरत आहेत. सध्याची सेवा सहकारी व आदिवासी सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता स्वतंत्र सचिवांच्या वेतनाचा प्रश्न पुढील काळात निर्माण होऊ शकतो. यादृष्टीने स्वतंत्र सचिवांच्या भविष्याचा विचार करता या स्वतंत्र सचिवांचे समायोजन जिल्हा देखरेख समितीअंतर्गत कॅडरमध्ये करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काॅंग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे सरचिटणीस उमाकांत धांडे यांच्या नेतृत्त्वात स्वतंत्र सचिवांच्या शिष्टमंडळाने निवेदनातून केली आहे.