चंद्रपूर : राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असला तरी नफ्यात असलेल्या विविध महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांना यापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे महामंडळांतील कर्मचारी मागील दोन वर्षांपासून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत; मात्र अद्यापही सातव्या वेतनानुसार पगार दिला जात नसल्यामुळे विविध महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांनी कृती समिती स्थापन करून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. यानुसार कर्मचारी १५ जूनपर्यंत काळ्या फिती लावून आंदोलन करणार असून, त्यानंतर काम बंद आंदोलन केले जाणार आहे.
महाबीज महामंडळ, वन विकास महामंडळ, वखार महामंडळ, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशन महामंडळ या महामंडळांतील विविध संघटनांनी एकत्र येऊन सातव्या वेतन आयोगाकरिता कृती समिती स्थापन केली आहे. समितीने संबंधित अधिकारी तसेच राज्य शासनाला निवेदन दिले आहे. मात्र मागील दोन वर्षांपासून सातव्या वेतनापासून या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांनी शासनाचा निषेध म्हणून काळ्या फिती बांधून काम सुरू केले आहे. शासनाने दखल न घेतल्यास १५ जूनपासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यास सध्या हंगामाचे दिवस असल्यामुळे महाबीज तसेच वनक्षेत्रातील वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने त्वरित विचार करून सातवा वेतन लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली. मागणी पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे कृषी समितीचे सचिव तसेच महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष बी. बी. पाटील यांनी म्हटले आहे.