श्रम संमेलनाच्या शिफारशी लागू करा

कामगार विषयक धोरण ठरविण्याकरिता केंद्र शासनाच्या वतीने ४५ वे श्रम संमेलन घेतले होते. संमेलनात करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने करण्याची मागणी अंगणवाडी सेविकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनातून केली आहे.

ठळक मुद्देअंगणवाडी सेविकांची मागणी: जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कचनद्रपूर: कामगार विषयक धोरण ठरविण्याकरिता केंद्र शासनाच्या वतीने ४५ वे श्रम संमेलन घेतले होते. संमेलनात करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने करण्याची मागणी अंगणवाडी सेविकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनातून केली आहे.कामगार धोरणात ठरविताना राज्य शासन, उद्योजक व कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा. योजना कर्मचारी हे कामगार असल्याने त्यांनाही किमान वेतन द्यावे, सामाजिक सुरक्षा, प्राव्हडंट फंड, पेंशन आदी तीन ठराव संमेलनात घेण्यात आले होते. भाजपा सरकारने शासनाने केराची टोपली दाखविली. जनविरोधी धोरण लागू करून कामगारांवर अन्याय केला जात आहे, असा आरोप अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रा. रमेशचंद्र दहीवडे यांनी केला. निवेदन दिल्यानंतर रूपाली नरूले यांच्या अध्यक्षतेखाली अंगणवाडी महिलांचा मेळावा पार पडला. रिता किरमीरे म्हणाल्या ९ आॅगस्टचा देशव्यापी जेलभरो आंदोलन केल्याने सरकारची झोप उडाली. त्यामुळे मानधन वाढीचा निर्णय घ्यावा लागला. ललिता चौधरी म्हणाल्या बाल विकास कार्यालयातील रिक्त जागा भरा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. राज्य शासनाकडून त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे ८ व ९ जानेवारीला देशव्यापी संप आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती सभेत देण्यात आली. विजय चौधरी, रंजना झरकर, माया बोरकर, आशा आखाडे, देवकन्या ढवळे, वंदना सयाम आदींसह अंगणवाडी सेविका उपस्थित होते.