मुख्यालयी गैरहजर कर्मचाऱ्यांची अधिकाऱ्यांकडून पाठराखण

सिंदेवाही तालुक्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ....

नागरिकांची मागणी : संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करानवरगाव : सिंदेवाही तालुक्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कृषीविभाग, विद्युत कर्मचारी, पंचायत समिती,तहसील कार्यालय व इतर क्षेत्रात कार्यरत कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे आम जनतेची कामे खोळंबली जातात. त्यामुळे मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.आम आदमीचे अच्छे दिन येणार म्हणून लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत आश्वासनाची खैरात वाटण्यात आली. त्यामुळे राज्य व केंद्रात आम आदमीचे सरकार जनतेने बसविले. परंतु आम आदमीला चांगल्या दिवसांऐवजी वाईट दिवस पहावयास मिळत आहे. कोणतेही शासन आले तरी प्रशासनावर वचक नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आम आदमीला तेच ते दिवस भोगावे लागत आहे. शासनाच्या सेवेत समाविष्ट होत असताना कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात राहून कार्य करण्याची अट असते. त्यासाठी काहींना निवासस्थान उपलब्ध करुन दिल्या जाते तर काहीना घरभाडे भत्ता दिला जातो. त्यामुळे मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. परंतु कोणत्याही विभागाचा कर्मचारी मुख्यालयात न राहता शहराच्या ठिकाणावरुन ये-जा करीत असतो. त्यामुळे शासनाच्या विकास धोरणावर परिणाम होत आहे.शासनाच्या विविध योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. कागदपत्रे व विविध प्रकारचे दाखले वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागते. ही परिस्थिती प्रत्येक शासकीय कार्यालयाची आहे. कर्मचार मुख्यालयी राहात नसेल. पण अधिकारीही मुख्यालयी राहात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करण्याचे काम अधिकाऱ्यांकडून होत असल्याचे बोलले जाते. काही गावातील ग्रामसेवकांकडे दोन गावांचा कारभार असतो. तो कर्तव्यावर न जाताच बहाणे सांगून या गावी त्या गावी होतो, असे सांगत असल्याची ओरड जनतेने केली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांप्रति मूग गिळून असतात. त्यामुळे त्यांचे कुठेतरी साटेलोट असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. मुख्यालयी राहत नसून खोटी माहिती देवून घरभाडे भत्ता उचलत असल्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीला चुना लागत आहे.शासनस्तरावरुन शासकीय कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करीत असल्याचा प्रकार करुन त्यांचे लाड पुरवित असल्याचे बोलले जात आहे. महिन्याकाठी हजारो रुपये पगार देवूनही कर्मचारी कर्तव्य निट पाडत नसेल तर अशा कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर ठेवून काय उपयोग, असा प्रश्न उपस्थित करुन अनेक बेरोजगार तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे शासनस्तरावरुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य दक्षतेचा नियम घालून कडक निर्बंध घातल्यास कामचुकारगिरी कमी होणार, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. मुख्यालयी राहण्याचे सक्त आदेश देवून आम जनतेच्या अडचणी व त्रास दूर करावा, अशी मागणी नागरिकांमध्ये होऊ लागली आहे.विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. (वार्ताहर)