लोकमत न्यूज नेटवर्ककोरपना : महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरणारा यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील ताडसावली येथील निम्न पैनगंगा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. या प्रकल्प फेररचनेचा अहवाल नुकताच सादर करण्यात आला आहे. आठवडाभरापूर्वी विधान परिषद प्रश्नोत्तरांच्या काळात दोन महिन्यात निर्णय घेऊन लवकरच कामाची निविदा काढण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले होते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला गती प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. निम्न पैनगंगा हा विदर्भातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा प्रस्तावित सिंचन प्रकल्प आहे. माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी पाठपुरावा करून प्रकल्पाला शासकीय मान्यता मिळवली होती. मात्र, निम्न पैनगंगा धरणविरोधी संघर्ष समितीचा याला प्रखर विरोध होता. या प्रकल्पाविरोधात नागपूर, औरंगाबाद उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल व प्रलंबित होत्या. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना काही परवानग्या न मिळाल्याने प्रकल्पाचे काम बंद असून, तो रखडला आहे.२०१२मध्ये प्रस्तावित प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष कामसुद्धा सुरू झाले होते. परंतु, परवानगी नसल्याचा आरोप धरणविरोधी संघर्ष समितीने केला. ऑक्टोबर २०१४मध्ये केंद्र सरकारने आवश्यक परवानगी दिल्या. मात्र, प्रकल्पाचे रखडलेले काम सुरू झाले नाही. तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घेत धरणाच्या खालच्या बाजूच्या सीमेवर चनाखा कोर्टा येथे ३६० कोटी रुपये खर्चून बधारा बांधला.
सध्या प्रकल्पाची किंमत २२ हजार कोटींच्या घरातप्रकल्पाला २७ जून १९९७ला प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत १४०२ कोटी ४३ लाख रुपये होती. आजघडीला ही किंमत अंदाजे २२ हजार कोटींच्या घरात आहे. प्रकल्पाची सिंचन क्षमता २२ हजार ७२७ हेक्टर आर. आहे. यात यवतमाळ जिल्हा एक लाख ४१ हजार ६०७ हेक्टर, चंद्रपूर जिल्हा ५८ हजार ३५५ हेक्टर, तेलंगणा राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्यातील २७ हजार ३०९ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येईल. त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात शेती व उद्योगाला होईल.
निम्न पैनगंगा प्रकल्प कार्यालयाकडून नाशिक येथील राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे फेररचनेचा अहवाल तपासणीसाठी सादर करण्यात आला आहे. तसेच समितीमार्फत फेररचनेचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला आहे.- घनश्याम तोटे, कार्यकारी अभियंता, निम्न पैनगंगा प्रकल्प, यवतमाळ.