सावरगाव : केंद्र शासनाने प्रत्येक गावामध्ये शिधापत्रिकेद्वारे लोकांकडून गॅस जोडणी फार्म भरवून घेतले जात आहे.
एकीकडे केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजने अतंर्गत गॅसचे वितरण केले, तर काही लोकांनी स्वतः गॅस जोडणी केली. त्यामुळे बहुतांश लोकांकडे गॅस आहे. त्याकरिता लोकांकडून आधीच कागदपत्रे घेतली असून, त्यांची माहिती सरकारकडे आहे. तरीसुद्धा पुन्हा माहिती घेतली जात आहे.
शिधापत्रिकेवर आधारित एका कुटुंबाकडे दोन नावाने दोन कंपनीचे गॅस आहे. मात्र, अर्ज फक्त एकच मिळत आहे. हमीपत्र दुसऱ्या पानावर आहे. ते कुटुंब प्रमुखाच्या नावासह सहीनीशी मागितले आहे. त्यामध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, स्वतःजवळ या शिधापत्रिकेतील कुठल्याही व्यक्तीच्या नावावर गॅस जोडणी नसून, तसे आढळून आल्यास व संबंधित कार्यालयास माहिती न दिल्यास शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल.
दरम्यान, एकीकडे गॅस जोडणी असल्याची माहिती द्यायची तर सहीनिशी गॅस नसल्याचे हमीपत्र द्यायचे. यामुळे शिधापत्रिका रद्द होण्याची भीती आहे. यातून सरकार सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते अश्विनी मेश्राम यांनी केला आहे.