आघाडी सरकारने इंपेरिकल डेटा कोर्टाला दिला असता तर ओबीसी बांधवांवर निवडणुकीतून हद्दपार व्हायची वेळ आली नसती, असा आरोप करून भाजप ओबीसी राष्ट्रीय माेर्चाचे उपाध्यक्ष व माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर म्हणाले, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम व नागपूर येथील निवडणुका जाहीर झाल्याने तेथील ओबीसींना ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढविता येणार नाही. ४ मार्च २०२१ रोजी पाच जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गाच्या जि. प. सदस्यांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवायचे असेल तर मागासवर्ग आयोग गठीत करून इम्पेरिकल डेटा संकलित करणे आवश्यक होते. परंतु, राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले, अशी टीकाही अहिर यांनी केली. आंदोलकांनी आघाडी सरकारविरूद्ध नारेबाजी केली. आंदोलनात ग्रामीण भाजप जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, महानगर अध्यक्ष डाॅ. मंगेश गुलवाडे, माजी आमदार सुदर्शन निमकर, जि. प. अध्यक्ष संध्या गुरनुले, अंजली घोटेकर, अविनाश पाल, ब्रिजभूषण पाझारे, नरेंद्र जिवतोडे, विजय राऊत, खुशाल बोंडे, विनोद शेरकी, आशिष देवतळे, मोहन चैधरी, सतीश धोटे, बबन निकोडे आदी सहभागी झाले होते.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी भाजपचे धरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2021 4:35 AM