चंद्रपूर : ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही सतत लढा देत आहोत. केंद्र सरकारकडे ओबीसीचा इम्पिरीकल डेटा २०१६ पासून पडून आहे. केंद्राने त्यात दुरुस्ती न केल्याने ओबीसीवर आरक्षणाबाबत मोठा अन्याय झाला, असा आरोप राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मंगळवारी चंद्रपुरातील जनता महाविद्यालयातील कृतज्ञता सोहळ्यात केला.
ओबीसी आरक्षणासाठी आज सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. त्यासाठी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना बाजूला करायला हवे. राज्य सरकार हे ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रत्येक मार्ग तपासून पाहत आहे. राज्याची न्यायालयीन लढाई देखील सुरू आहे. मात्र, न्यायालयाला हवा असलेला इम्पिरीकल डेटा हा केंद्र सरकारकडे आहे. तो केंद्र सरकार द्यायला तयार नाही त्यामुळे ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होते आहे, असे भुजबळ यावेळी म्हणाले.
महाराष्ट्रमध्ये आरक्षण विरोधी कारवाया करण्यात कोण पुढे आहे, हे जनतेला चांगले ठाऊक आहे. २०१० पासून महात्मा फुले समता परिषदने आरक्षणासाठी लढा सूरू ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका टाकली. २०१६ पर्यंत हे आंदोलन सुरूच होते. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर ओबीसींचा डाटा त्यांच्याकडे गेला. अर्थतज्ज्ञ अरविंद पनगढीया यांच्या नेतृत्वात समिती नेमण्यात आली. परंतु, पाच वर्षे होऊनही अन्य सदस्यांची नियुक्तीच केली नाही. दरम्यान, पनगढीया यांनी राजीनामा दिल्याने हे काम थांबले. हा डाटा २०१६ पासून केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. मग त्यात दुरुस्ती का केली नाही, असा प्रश्न ना. भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
२०१७ मध्ये राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी होते. अध्यादेशातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी व ओबीसी इंम्पिरीकल डेटा मिळविण्यासाठी २० पत्रे लिहिली. मात्र, केंद्र व तत्कालीन राज्य सरकारने हेतूपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणापासून वंचित आहे. एसटी व एसीप्रमाणे ओबीसीलाही घटनात्मक आरक्षण द्यावे, यासाठी आम्ही लढा देत राहणार आहे, असेही ना. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.
जो ठसा उमटवेल त्यालाच तिकीट
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका व नगरपंचायतच्या निवडणुकीत जे पदाधिकारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ठसा उमटवतील त्यांनाच तिकीट देऊ. त्यासाठी पक्षातील सर्वांनी आगामी निवडणुकीसाठी कंबर कसून कामाला लागावे, असे आवाहन ना. भुजबळ यांनी कृतज्ञता सोहळ्यात केले.