लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील गावा-गावात शाश्वत स्वच्छता निर्माण करण्याकरिता जिल्हा परिषद सतत प्रयत्न करीत आहे. गावातील नादुरुस्त शौचालय दुरुस्त करुन वापरात आणाण्याकरिता स्वच्छ भारत कोष मधून लाभार्थ्यास निधी उपलब्ध करुन दिल्या जात आहे. या योजनेमधून लाभार्थ्यास वैयक्तिक शौचालय दुरुस्ती करण्याच्या कामासाठी पाच हजार रूपये आर्थिक मदत केली जात आहे.पूर्वीचे संपूर्ण स्वच्छता अभियान योजनेतून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना ५०० व १२०० चे प्रोत्साहन अनुदान शौचालय बांधकाम करुन वापरणाऱ्या लाभार्थ्यास दिल्या जात होते. आज अशा काही लाभार्थ्यांचे शौचालय मोडकळीस आले असून ते नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. आॅनलाईन नादुरुस्त शौचालयाची नोंद आहे, अशा लाभार्थ्यांनी शौचालय दुरुस्त करुन वापरात आणल्यास शासनाकडून स्वच्छ भारत कोष मधून पाच हजार रूपयांपर्यंत मदत केली जात आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने दिलेल्या प्रपत्रात ग्रामपंचायतीने पंचायत समिती मार्फत जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष येथे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.प्रस्तावासोबत नादुरुस्त शौचालय व दुरुस्त शौचालयाचा लाभार्थ्यासह असे दोन प्रकारचे छायाचित्र, लाभार्थ्याचे बँक बचत खात्याची झेरॉक्स, यासह ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवक यांनी गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत परिपूर्ण प्रस्ताव असणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरावर प्राप्त प्रस्तावाची तपासणी करुन संबंधित लाभार्थ्यांना किंवा ग्रामपंचायतीला निधी शक्य तितक्या लवकर वितरीत केल्या जात आहे.आतापर्यंत नागभीड, ब्रम्हपुरी, मूल व भद्रावती या पंचायत समितीतील ग्रामपंचायतींना निधी वितरीत केला आहे. ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता आपल्या गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयास संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जितेंद्र पापळकर यांनी केले आहे.
नादुरूस्त शौचालयाकरिता स्वच्छ भारत कोष निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 09, 2018 11:49 PM
जिल्ह्यातील गावा-गावात शाश्वत स्वच्छता निर्माण करण्याकरिता जिल्हा परिषद सतत प्रयत्न करीत आहे. गावातील नादुरुस्त शौचालय दुरुस्त करुन वापरात आणाण्याकरिता स्वच्छ भारत कोष मधून लाभार्थ्यास निधी उपलब्ध करुन दिल्या जात आहे. या योजनेमधून लाभार्थ्यास वैयक्तिक शौचालय दुरुस्ती करण्याच्या कामासाठी पाच हजार रूपये आर्थिक मदत केली जात आहे.
ठळक मुद्देलाभ घ्यावा : पाच हजार रूपयांपर्यंत मिळणार अनुदान