चंद्रपूर : वेकोलि माजरी क्षेत्रातील एकोणा विस्तारीकरण प्रकल्पात सुमारे ८५० प्रकल्पग्रस्तांना जानेवारी २०२२ पासून नोकरी देण्याचे लेखी स्वरूपात वेकोलि प्रशासनाने दिले. माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी गुरुवारी चक्काजाम आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनामुळे वेकोलिने हा निर्णय घेतला.
एकोणा विस्तारीकरण प्रकल्पासाठी मार्डा, एकोणा, वनोजा, चरूर खटी, नायदेव व अन्य गावांतील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमीन संपादित करण्यात आल्या. या जमिनीत शेतकऱ्यांच्या सिंचित जमिनीचा समावेश असल्याने वरोरा तहसीलदाराने वेकोलिला सिंचितविषयक अहवाल सादर केला. परंतु, वेकोलिने हा अहवाल नाकारला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आठ महिने लोटूनही अहवाल सादर न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त संतापले. हे प्रकरण मार्गी लावावे आणि प्रकल्पग्रस्तांना आधी नोकरी देऊन प्रकल्पाला सुरुवात करावी, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी होती. परंतु, वेकोलिने याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अहीर यांनी गुरुवारी बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते.
या आंदोलनामुळे वेकोलि मुख्यालय व माजरी क्षेत्राच्या अधिकारी अखेर चर्चेला तयार झाले. सुमारे ८५० प्रकल्पग्रस्तांना जानेवारी २०२२ पासून नोकरी व उर्वरित मोबदला देण्याचे लेखी आश्वासन वेकोलिने दिले. चर्चेप्रसंगी धनंजय पिंपळशेंडे, चंद्रशेखर पहापळे, शुभम गेघाटे, उमेश आवारी, स्वप्नील पिंपळकर, शंकर देरकर, मार्डाचे सरपंच बालाजी जोगी, उपसरपंच बालाजी कांबळे, वेकोलि मुख्यालयाचे अधिकारी रेवतकर, गोस्वामी, माजरी जीएम ऑपरेशन, उपक्षेत्रीय प्रबंधक, नियोजन अधिकारी आदींचा समावेश होता.
१० नोव्हेंबरपर्यंत यादी पाठविणार
रोजगाराऐवजी मोबदल्याची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १० नोव्हेंबरपर्यंत पाठविण्याचे वेकोलिने मान्य केले. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर २० दिवसांच्या आत प्रस्ताव मंजुरीसाठी वेकोलि मुख्यालयास पाठविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.