लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : पावसामुळे काढणी पश्चात झालेल्या पीक नुकसानीेचे सर्वेक्षण पंतप्रधान पीकविमा योजनेतंर्गत करण्यात येणार आहे. अधिसूचित विमा क्षेत्रातील बाधित भाग २५ टक्क्यांच्या आत असल्यास पूर्वसूचना दिलेल्या शेतकऱ्याला वैयक्तिक भरपाई मिळेल. मात्र, बाधित क्षेत्र जास्त असल्यास पूर्वसूचना दिलेले आणि न दिलेले असे सर्व विमाधारक शेतकरी भरपाईला पात्र ठरतील, असा निर्वाळा कृषी आयुक्तालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या कार्यपद्धती नियमावलीतून दिला आहे.जिल्ह्यातील सोयाबीन, कडधान्य व खरीप पिके काढणीच्या टप्प्यात आहेत. मात्र, परतीचा पाऊस पडल्याने मोठे नुकसान झाले. काढणीनंतर शेतात ठेवलेल्या पिकांचेही नुकसान आहे. काढणीपश्चात पिकासाठी भरपाई कशी मिळवून द्यायच्या कार्यपद्धतीत स्पष्टता नाही. त्यामुळे महसूल अधिकारी संभ्रमात आहेत. हाच प्रकार सर्वच जिल्ह्यात घडत असल्याच्या तक्रारी झाल्याने कृषी सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी या समस्येत लक्ष घातले. परिणामी १४ ऑक्टोबरला विमा सर्वेक्षण कार्यपद्धती जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आली. आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या कार्यपद्धतीत भरपाईबाबत नियमांचा उल्लेख आहे. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांनासाठी हितकारक ठरू शकते.४८ तासांच्या आत पीक मूल्यांकनपिकांचे नुकसान झाल्या ७२ तासांच्या आत मोबाईल अप्लिकेशन, टोल फ्री क्रमांक, विमा कंपनी, बँका, कृषी विभाग यापैकी कुणालाही माहिती दिल्यास नुकसानीचे सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षणासाठी संयुक्त समिती असेल. समितीत विमा पर्यवेक्षक, शासन प्रतिनिधी व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा समावेश राहिल. विमा कंपन्यांना नुकसानीची माहिती मिळताच ४८ तासाच्या आत पीक मूल्यांकनासाठी पर्यवेक्षक नेमावा लागणार आहे.वैयक्तिक पंचनामे बंधनकारककाढणी पश्चात जोखमीसाठी जर बाधित क्षेत्र हे अधिसूचित विमा क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास वैयक्तिक पंचनामे बंधनकारक आहेत. मात्र, नुकसानग्रस्त क्षेत्र २५ ते ५० टक्के असल्यास शेतकऱ्यांडून प्राप्त पूर्वसूचनेनुसार २५ टक्के रॅन्डम सर्वेक्षण करावा लागेल.
२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक नुकसानीला सरसकट विमा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 17, 2020 5:00 AM
जिल्ह्यातील सोयाबीन, कडधान्य व खरीप पिके काढणीच्या टप्प्यात आहेत. मात्र, परतीचा पाऊस पडल्याने मोठे नुकसान झाले. काढणीनंतर शेतात ठेवलेल्या पिकांचेही नुकसान आहे. काढणीपश्चात पिकासाठी भरपाई कशी मिळवून द्यायच्या कार्यपद्धतीत स्पष्टता नाही. त्यामुळे महसूल अधिकारी संभ्रमात आहेत. हाच प्रकार सर्वच जिल्ह्यात घडत असल्याच्या तक्रारी झाल्याने कृषी सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी या समस्येत लक्ष घातले.
ठळक मुद्देकृषी आयुक्तांचा निर्वाळा : नवीन नियमावलीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा