अविकसित मोकळ्या भूखंडांची वाताहत

चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत शहर विकास आरखड्यानुसार अनेक भूखंड विविध गोष्टींसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे.

अतिक्रमण : नियोजनानुसार कामे नाहीत, कधी करणार विकास ? रवी जवळे   चंद्रपूर चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत शहर विकास आरखड्यानुसार अनेक भूखंड विविध गोष्टींसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. आरक्षित भूखंडांवर नियोजनाप्रमाणे कामे होऊ शकली नाही. त्यामुळे हे भूखंड अनेक वर्षांपासून मोकळे आहेत. आता या भूखंडांवर नागरिकांची वक्रदृष्टी पडली असून अनेक आरक्षित भूखंड गडप झाल्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत गंभीर नसलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेमुळे आजवर याचे स्पॉट व्हेरीफिकेशन झाले नाही. त्यामुळे पुढे शहर विकासात मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. याशिवाय अनेक भूखंड निधीअभावी मनपा आरक्षित करू शकले नाही, हे चंद्रपूरकरांचे दुर्भाग्य. कोणत्याही शहराचा विकास करताना योग्य पध्दतीने नियोजन होणे गरजेचे आहे. यासाठी शहर विकास करण्यापूर्वी नियोजन आराखडा तयार केला जातो. चंद्रपूर शहरासाठीही हा विकास आराखडा नगर रचना विभागाकडून तयार करण्यात आला. त्याला महापालिकेने २०१२ मध्ये मंजुरीही दिली आहे. या विकास आराखड्यानुसार शहर विकास होणे अपेक्षित असताना विकासकामात या आरखड्याला बगल दिली जात असल्याचे सध्या होत असलेल्या विकासकामांमधून दिसून येत आहे. यामुळे पुढे शहर विकासात मोठा अडथळा निर्माण होणारे हे स्पष्ट दिसत आहे. नगरविकास आरखड्यानुसार प्रत्येक गोष्टींसाठी भूखंड आरक्षित केले जाते. त्यात दवाखाना, रस्ते, शाळा, क्रीडांगण, बगिचा आदींचा समावेश असतो. प्रत्येक लेआऊटमध्ये लेआऊटच्या क्षेत्राच्या १० टक्के जागा ओपनस्पेस म्हणून आरक्षित ठेवली जाते. मात्र चंद्रपुरातील अनेक लेआऊटमध्ये अशी आरक्षित जागा कुठेच दिसत नाही. अशीच अवस्था क्रीडांगण व बगिच्यांची झाली आहे. चंद्रपुरातील ६६ वार्डाचे क्षेत्र गृहित धरल्यास या शहरात किती बगिचे व क्रीडांगण असले पाहिजे, हे शहर विकास आराखड्यात नमूद असेलही; मात्र शहरात परिस्थिती भिन्न आहे. शहराचा पसरा बघता बागबगिचे व मुलांबाळांसाठी असलेले क्रीडांगणे कमी दिसतात. वास्तविक या बाबींसाठी शहर विकास आराखड्यात भूखंड आरक्षित आहेत. मात्र नगरपालिका अस्तित्वात असतानापासून याकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे कुठल्याच वापरात नसलेले हे भूखंड नागरिकांनी हळूहळू आपल्या ताब्यात घेणे सुरू केले आहे. या आरक्षित भूखंडांची सध्या वाट लागली आहे. महानगरपालिकेने व नगर रचना विभागाने या आरक्षित भूखंडांची गांभीर्याने चौकशी करून स्पॉट व्हेरीफिकेशनही करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. आरक्षित जागा संपादनासाठी निधीच नाही नागरिकांना शहरात बांधकामे करताना सार्वजनिक बाबींसाठी काही जागा आरक्षित ठेवावी लागते. जसे लेआऊटनुसार रस्ते मंजूर असतात. रस्ता नागरिकांच्या मालमत्तेमधून जात असेल तर त्याच्या मालमत्तेतून रस्त्याची जागा मनपा आरक्षित ठेवते. या आरक्षणानंतरच बांधकामाला परवानगी दिली जाते. त्या जागेचा मोबदला मात्र मनपाला मालमत्ताधारकांना द्यावा लागतो. परंतु शहरातील असे आरक्षित भूखंड संपादित करण्यासाठी मनपाजवळ निधीच नसल्याने हे भूखंड संपादित झालेच नाही. परिणामी नागरिकांनीही या आरक्षणावर बांधकामे केली आहेत. ते प्लान्टेशन गेले कुठे ? शहरात पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा, यासाठी मोकळ्या भूखंडावर प्लान्टेशन करावे, अशी मागणी ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीने केली होती. मनपानेही वेकोलिशी पत्रव्यवहार करून शहरातील ७० मोकळ्या जागा प्लॅन्टेशनसाठी दिल्या होत्या. मात्र हे प्लॅन्टेशन गेले कुठे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दरम्यान, शहरातील वॉर्डावॉर्डाच्या तुलनेत अशा मोकळ्या भूखंडांवर छोटेखानी बगीचे तयार केले तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते चांगले पाऊल ठरेल. याशिवाय आॅक्सिजनचाही पुरवठा चांगला होईल. त्यामुळे मोकळ्या जागेवर बगीचे तयार करावे, अशी मागणी ग्रिन प्लॅनेट सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश चोपणे यांनी केली आहे.