जिल्ह्यात ८० टक्के पिकांची हानी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 7, 2019 06:00 AM2019-11-07T06:00:00+5:302019-11-07T06:00:26+5:30
महाराष्ट्रासह चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. शासनाकडून जाहीर केलेली १० हजार कोटींची नुकसान भरपाई तोकडी असून शेतकऱ्यांना पेरव्यानुसार सरसकट संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्याची नितांत गरज आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात ऐन सुगीच्या दिवसात ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर व इतर पिकांसह शेतकऱ्यांचे ८० टक्के नुकसान झाले आहेत. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना शासनाने सरसकट आर्थिक मदत करावी, यासह अन्य मागण्यांना घेऊन जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुधवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात खासदार सुरेश ऊर्फ बाळू धानोरकर यांच्यासह वरोराच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर, माजी आमदार अविनाश वारजुकर, पक्ष निरीक्षक किशोर गजभिये, शकूर नागाणी, शहर जिल्हाध्यक्ष नंदु नागरकर, प्रदेश सचिव प्रकाश देवतळे, जि.प. गटनेता सतीश वारजुकर, राजुराचे नगराध्यक्ष अरुण धोटे, धनश्याम मुलचंदाणी, सुनिता लोढीया, माजी जिल्हाध्यक्ष सुभाषसिंह गौर, माजी जिल्हा अध्यक्ष सुनंदा जिवतोडे, विनोद दत्तात्रेय, शहर अध्यक्ष सुनिता अग्रवाल, अश्विनी खोब्रागडे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना निवेदन पाठविण्यात आले.
कापसाला ८० हजार तर धानाला ७० हजार रुपये हेक्टरी मदत द्या - सुरेश धानोरकर
चंद्रपूर : महाराष्ट्रासह चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. शासनाकडून जाहीर केलेली १० हजार कोटींची नुकसान भरपाई तोकडी असून शेतकऱ्यांना पेरव्यानुसार सरसकट संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्याची नितांत गरज आहे. शासकीय स्तरावर कपाशीला हेक्टरी ८० हजार रुपये, सोयाबीनला हेक्टरी ५० हजार रुपये, तूर पिकाला हेक्टरी ६० हजार रुपये व धानाला हेक्टरी ७० हजार रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महामहीम राज्यपालांकडे करण्यात आली असल्याची माहिती खासदार सुरेश ऊर्फ बाळू धानोरकर यांनी धरणे आंदोलनादरम्यान पत्रकार परिषदेत दिली.
यासोबतच पीक विमा देताना ऑनलाईन व ऑफलाईन तसेच किचकट गुंतागुंतीची प्रक्रिया न ठेवता अटी व शर्ती न लावता पीक विमा पूर्णपणे द्यावा. सर्व महिला बचत गट शेतीवरच अवलंबून असल्याने त्यांची कर्जमाफी करावी.
पूरपीडितांचे जुने देणे त्वरीत देण्यात यावे. अभयारण्यालगत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रानटी जनावरांमुळे होणारी नुकसान भरपाई त्वरीत व एक किडकी पद्धतीने द्यावी. सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी व नाफेडच्या मार्फत तुर खरेदी केंद्र त्वरीत सुरू करण्यात यावे, अशी माहितीही यावेळी खासदार धानोरकर यांनी दिली.