शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
2
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
3
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
4
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
5
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
6
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
7
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
8
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
9
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
10
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
12
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
13
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
14
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
15
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
16
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
17
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
18
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
19
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
20
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."

झोपडपट्ट्यांना सरंक्षण देण्याचा निर्णय कागदावरच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 04, 2019 10:48 PM

झोपड्यांना अधिकृतरीत्या संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या जिल्ह्यातील हजारो झोपडीधारकांना याचा लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, चार वर्षे पूर्ण होऊनही सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देनागरिकांमध्ये असंतोष : मूलभूत सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : झोपड्यांना अधिकृतरीत्या संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या जिल्ह्यातील हजारो झोपडीधारकांना याचा लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, चार वर्षे पूर्ण होऊनही सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.झोपडपट्टीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्य शासनाने १९७१ रोजी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुर्नविकास) अधिनियम तयार केला. ३ आॅगस्ट १९७१ रोजी या अधिनियमनाला राष्ट्रपतींकडून मान्यता मिळाली. झोपडपट्ट्यांची सुधारणा, निर्मूलन व पुर्नविकासासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या. याच अधिनियमाखाली चंद्रपूर शहराकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे प्रशासनाने जाहीर केले. जमिनधारक व भोगवटादारांनी विकासकर्त्यांमार्फत पुर्नविकास योजनेची यात तरतूद आहे. परंतु संबंधित क्षेत्रांचे जमीनधारक किंवा भोगवटादार या योजनेत सहभागी होत नसतील तरच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला अशा पुनर्वसनाच्या विकासाची कामे हाती घेता यतात. जोपर्यंत शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे असे झोपडपट्टी क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित होत नाही, तोपर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रकल्प कार्यान्वित होण्याची कार्यवाही होत नाही. अशा राजपत्रातील घोषित झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र व झोपडपट्टी निर्मूलन आदेशाने बाधित झालेल्या कोणालाही या आदेशाविरुद्ध विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील सादर करून दाद मागण्याची तरतूद आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींचेही याकडे दुर्लक्ष होत आहे.समस्यांमुळे नागरिक हतबलशहरातील झोपडीधारकांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरातील मूलभूत सोयी-सुविधांवर ताण पडत आहे. झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. यातून निर्माण झालेल्या समस्यांवर मात करण्यासाठी योग्य विकास धोरण व कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टीवासीयांसाठी राष्ट्रीय झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रम व वाल्मिकी,रमाई आवास योजनाही थंडबस्त्यात आहे.केंद्रीय योजनांचा पत्ता नाहीकेंद्र शासनाने राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान योजना जाहीर केली होती. अभियान अंतर्गत शहरी भागातील झोपडीधारकांसाठी मूलभूत सेवासुविधा पुरविणे व पुनर्वसन उपकार्यक्रम, महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या क्षेत्रात राबविण्यात येत होता. परंतु नियोजनाअभावी ही योजना कागदावरच राहिल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.