शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
2
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
3
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
4
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
5
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
6
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
7
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
8
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
9
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज
10
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
11
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
12
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
13
क्रेडिट कार्डशिवाय एअरपोर्टवर लाउंजचा आनंद घ्या... 'या' डेबिट कार्ड्सद्वारे मिळेल ॲक्सेस 
14
“देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंचा पाठिंबा आहे का?”; भाजपाने केले स्पष्ट
15
महिला आणि पुरुषही का करतात एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर...? सामोर आली दोन कारणं!
16
Maharashtra Politics : मोदी-शाह म्हणतील तसं! जो मुख्यमंत्री ठरवाल, त्याला आमचा पाठिंबा; एकनाथ शिंदेंनी जाहीरच करून टाकलं
17
"...अन्यथा तुम्हाला सरकारी नोकरी गमवावी लागेल", मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय
18
Baba Siddique : "मारेकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवण्यासाठी मिळाले ५० हजार"; आरोपीने दिली महत्त्वाची माहिती
19
शिंदे उद्या दिल्लीला जाणार! भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत देवेंद्र फडणवीस, अजित पवारांचीही बैठक होणार
20
"सगळ्या पदांपेक्षा लाडका भाऊ ही ओळख मोठी"; एकनाथ शिंदेंचं CM पदाबाबत सूचक विधान

झोपडपट्ट्यांना सरंक्षण देण्याचा निर्णय कागदावरच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 04, 2019 10:48 PM

झोपड्यांना अधिकृतरीत्या संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या जिल्ह्यातील हजारो झोपडीधारकांना याचा लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, चार वर्षे पूर्ण होऊनही सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देनागरिकांमध्ये असंतोष : मूलभूत सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : झोपड्यांना अधिकृतरीत्या संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या जिल्ह्यातील हजारो झोपडीधारकांना याचा लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, चार वर्षे पूर्ण होऊनही सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.झोपडपट्टीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्य शासनाने १९७१ रोजी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुर्नविकास) अधिनियम तयार केला. ३ आॅगस्ट १९७१ रोजी या अधिनियमनाला राष्ट्रपतींकडून मान्यता मिळाली. झोपडपट्ट्यांची सुधारणा, निर्मूलन व पुर्नविकासासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या. याच अधिनियमाखाली चंद्रपूर शहराकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे प्रशासनाने जाहीर केले. जमिनधारक व भोगवटादारांनी विकासकर्त्यांमार्फत पुर्नविकास योजनेची यात तरतूद आहे. परंतु संबंधित क्षेत्रांचे जमीनधारक किंवा भोगवटादार या योजनेत सहभागी होत नसतील तरच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला अशा पुनर्वसनाच्या विकासाची कामे हाती घेता यतात. जोपर्यंत शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे असे झोपडपट्टी क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित होत नाही, तोपर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रकल्प कार्यान्वित होण्याची कार्यवाही होत नाही. अशा राजपत्रातील घोषित झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र व झोपडपट्टी निर्मूलन आदेशाने बाधित झालेल्या कोणालाही या आदेशाविरुद्ध विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील सादर करून दाद मागण्याची तरतूद आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींचेही याकडे दुर्लक्ष होत आहे.समस्यांमुळे नागरिक हतबलशहरातील झोपडीधारकांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरातील मूलभूत सोयी-सुविधांवर ताण पडत आहे. झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. यातून निर्माण झालेल्या समस्यांवर मात करण्यासाठी योग्य विकास धोरण व कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टीवासीयांसाठी राष्ट्रीय झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रम व वाल्मिकी,रमाई आवास योजनाही थंडबस्त्यात आहे.केंद्रीय योजनांचा पत्ता नाहीकेंद्र शासनाने राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान योजना जाहीर केली होती. अभियान अंतर्गत शहरी भागातील झोपडीधारकांसाठी मूलभूत सेवासुविधा पुरविणे व पुनर्वसन उपकार्यक्रम, महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या क्षेत्रात राबविण्यात येत होता. परंतु नियोजनाअभावी ही योजना कागदावरच राहिल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.