चंद्रपूर : सात महिन्यांचे प्रलंबित वेतन मिळावे, यासाठी मागील २२ दिवसांपासून चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आरोग्य क्षेत्रातील कामगारांचे नगरसेवक पप्पू देशमुख डेरा आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्याने शासन व प्रशासनावर नाराजी दर्शवत आंदोलनकर्त्यांनी आता कायद्याचा मार्ग अवलंबला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी एक रुपया नाममात्र फी घेत राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सदर प्रकरणाची तक्रार दाखल करून पुढाकार घेतला आहे. डेरा आंदोलनाचे नेते पप्पू देशुमुख यांच्यासह कंत्राटी कामगारांनी या तक्रार याचिकेवर स्वाक्षरी केली आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर येथील ४५० पेक्षा अधिक कंत्राटी कामगारांना गेल्या सात महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. ‘कागज-कानून लेकर हल्लाबोल’ असे ब्रीदवाक्य ठरवत या आंदोलनाचा रेटा वाढविण्यात आला. एका बाजूने कोरोना वॉरियर्स म्हणून आरोग्य कामगारांचा सत्कार केला जातो. तर दुसरीकडे त्यांना वेतन न देणे ही बाब ही निदंनीय आहे. कंत्राटी कामगार कायदा १९७० मधील कलम २१ प्रमाणे सरकारने या आरोग्य कामगारांचा पगार तातडीने जमा करणे जरूरीचे असल्याचे मत अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी मांडले. राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर चंद्रपूर येथील आरोग्य क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांची बाजू अ‍ॅड. दीपक चटप मांडणार असून तशी तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. आरोग्य कामगारांच्या सात महिन्यांच्या वेतनाबाबत शासन व प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याने कायद्याचा मार्ग अवलंबावा लागला. आगामी काळात राज्य महिला आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोग यांच्याकडेही तक्रार दाखल करून आता कायदेशीर लढा देणार असल्याचे आंदोलनाचे नेते, नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी सांगितले.
बॉक्स
राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या तक्रारींतील मुद्दे
आरोग्य कामगारांचे प्रलंबित वेतन जमा करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांना तातडीने निर्देश द्यावे, सत्य पडताळणी समितीची स्थापना करून सदर प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असल्यास त्यांची चौकशी करावी, भारतीय संविधान व कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार कामगारांचे होत असलेले मानवाधिकाराचे उल्लंघन थांबवावे.