लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी महाराष्ट्रातील ६६ तीर्थ क्षेत्रांच्या यादीत चंद्रपुरातील माता महाकाली मंदिराचा समावेश केला. त्यामुळे राज्यभरातील ६० वर्षांहून अधिक वय असणारे ज्येष्ठ नागरिक दर्शनासाठी मंदिरात येतील. मात्र, या भाविकांच्या सोयीसुविधांचे काय, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेंतर्गत राज्य सरकार आता ज्येष्ठ नागरिकांना देवदर्शन घडविणार आहे. पात्र व्यक्तीचा प्रवास, निवास व भोजनाचा खर्च सरकारच उचलणार आहे. आता चंद्रपुरातील ज्येष्ठांना राज्यातीलच नाही तर परराज्यातील तीर्थ स्थळांना जाता येईल. राज्यातील ६६ स्थळांच्या यादीत विदर्भातील अष्टदशभूज रामटेक, दीक्षाभूमी नागपूर, चिंतामणी कळंब आणि गोंड राजांनी बांधलेले चंद्रपुरातील ऐतिहासिक माता महाकाली मंदिराचाही समावेश आहे.
अशा आहेत समस्या
- श्री महाकाली मंदिर परिसरात दरवर्षी चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला चैत्र नवरात्री दरम्यान यात्रा भरते. नांदेड, मराठवाडा व तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड राज्यातील हजारो भाविक अनेक संकटे सहन करून यात्रेत सहभागी होतात. मात्र, यात्रा परिसरात भाविकांसाठी मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. निवास, शौचालय, स्नानगृहे, भोजनकक्ष व्यवस्था अत्यंत तोकड्या आहेत.
- महिला भाविकांना तर उघड्यावरच दैनंदिन कार्य उरकावे लागत आहे. संरक्षित सभामंडप नसल्याने नैसर्गिक आपत्ती प्रसंगी तारांबळ उडते. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेत मंदिराचा समावेश 3 होणे आनंदाची बाब आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील अन्य मंदिरांच्या तुलनेत येथे सुविधाच नाहीत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची आबाळ होण्याची भीती आहे.
चंद्रपूरकरांना परराज्यात तीर्थाटनाची संधीयोजनेसाठी पात्र ठरलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील जम्मू काश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ या राज्यातील प्रमुख तीर्थ क्षेत्रांचे दर्शन घेता येणार आहे.
२५० कोटींची चर्चामहाकाली मंदिराच्या विकासासाठी २५० कोटींचा आराखडा तयार झाला. यात विविध कामांचा समावेश आहे. आमदार किशोर जोरगेवार हे याबाबत पाठपुरावा करताना दिसतात. पण, अंमलबजावणी कधी होणार, हा प्रश्नच आहे.
काय आहेत अटी व शर्ती६० वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. निर्धारित तीर्थ स्थळांपैकी एका तीर्थ स्थळाला भेट देता येईल. प्रवास खर्चाची प्रतिव्यक्ती मर्यादा ३० हजार कमाल आहे. यामध्ये भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे. सरकारने योजनेची घोषणा केल्यानंतर भाविकांत मोठी उत्सुकता होती. संनियंत्रणासाठी सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समिती गठित झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समिती अर्जाची छाननी करुन पात्र व्यक्तीची निवड पूर्ण करेल.