परिमल डोहणेचंद्रपूर : सर्वसामान्य व गरजूंना केवळ दहा रुपयात जेवण देऊन भूक भागविणाऱ्या शिवभोजन केंद्राच्या संचालकांचे मागील आठ महिन्यांचे अनुदान थकीत आहे. परिणामी स्वत:च्या कुटुंबासह गरजूंची भूक भागवायची कशी, असा प्रश्न केंद्र संचालकांना पडला आहे.
गरजूंची भूक भागविता यावी, यासाठी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने संपूर्ण राज्यात शिवभोजन केंद्राची योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गरजूंना केवळ दहा रुपयात भोजन देण्याची तरतूद आहे. जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण मिळून ४८ शिवभोजन केंद्र आहेत. शहरी भागातील केंद्राला शासनाकडून एका थाळीवर ४० रुपये अनुदान, तर ग्राहकांकडून दहा रुपये, तर ग्रामीण भागातील केंद्राला शासनाकडून एका थाळीवर २५ रुपये अनुदान, तर ग्राहकांकडून दहा रुपये घ्यायचे असतात. मात्र, मागील ऑगस्ट २०२४ पासून मार्च २०२५ पर्यंतचे तब्बल आठ महिन्यांचे अनुदान थकीत आहे. काही तालुक्यातील शिवभोजन केंद्र संचालकांचे सहा महिन्यांचे अनुदान थकीत आहेत. अनेकदा थकीत अनुदान देण्याची मागणी केंद्र संचालकांकडून करण्यात आली. मात्र, अद्याप त्यांना अनुदान देण्यात आलेले नाही. परिणामी केंद्र संचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
किराण्याची उधारी थकलीमागील आठ महिन्यांपासून अनुदान रखडल्याने केंद्र संचालक किराणा साहित्याची उधारीवर खरेदी करत आहेत. आठ महिन्यांपासून उधारी देत नसल्याने किराणा व्यावसायिकांनी केंद्र संचालकांना उधारी देणेच बंद केले आहे. त्यामुळे आता कुठून साहित्य आणायचे आणि गरजूंची भूक भागवायची? असा प्रश्न केंद्र संचालकांना पडला आहे.तुटपुंजा अनुदानावर भागवतात भूक
शहरांसाठी एका थाळीमागे शासन ४० रुपये अनुदान देते. १० रुपये लाभार्थ्यांकडून घेतले जातात, तर ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान, तर ग्राहकांकडून १० रुपये घेतले जातात. या अनुदानातून अनुदानातून शिवभोजन शिवभोज केंद्र चालविले जातात. शिवभोजन केंद्रांवरून १० रुपयांत लोकांना हे भोजन मिळते. केवळ ३५ रुपयांत वरण-भात, चवदार भाजी आणि दोन चपात्या देणे वाढत्या महागाईत शिवभोजन केंद्र संचालकांना परवडत नाही.
दररोज बदलतो मेनूशिवभोजन केंद्रात गरजुंसाठी अन्न शिजविले जात असले तरी दररोजचा मेनू बदलता ठेवला जातो. हंगामानुसार मेनूमध्ये विविध पदार्थांचा समावेश केंद्र संचालकांकडून केला जातो. सण, उत्सवात गोड पदार्थही दिले जातात.
अधिकारी म्हणतात बिले टाकली
अनुदानाबाबत विचारणा करण्यासाठी गेलेल्या केंद्रसंचालकांनी अधिकारी बिले टाकण्यात आली आहेत, लवकरच अनुदान येईल, असे सांगून वेळ मारुन नेत असल्याचा आरोपही केंद्रसंचालकांनी केला आहे.
संचालक म्हणतात"आठ महिन्यांपासून अनुदानच नाही, त्यातच वाढलेली महागाई आणि शासनाकडून मिळणारे तुटपुंजे अनुदान यात भागवायचे कसे, असा प्रश्न आहे. शासनाने त्वरित अनुदान द्यावे."
- केंद्रसंचालक