लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतच्या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधी पुढे आले. जिल्ह्यात घरोघरी ओबीसी पाटी लावा आंदोलनही सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या हितासाठी जिल्हा परिषदेच्या सभेत राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी जि. प. सदस्य प्रवीण सूर यांच्या नेतृत्त्वात सभापती व इतर सदस्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरुनुले यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.२०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना सुरू होणार असून या जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेचा रकाना नसल्यामुळे या समाजाला मिळणाऱ्या शासनाच्या योजनांचा व आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. भविष्यातही तो मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. आजही शासनाकडून ओबीसी समाजाच्या १९३१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेत विविध योजना राबवित आहे. त्यामुळे भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद १५ च्या खंड (४), अनुच्छेद खंडाच्या (५), अनुच्छेद १६ च्या खंड (४) मधील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातील नागरिकांच्या संबंधातील तरतुदींची, अनुच्छेद २४३ घ आणि खंड (६), अनुच्छेद २४३, खंड (६) मधील नागरिकांच्या मागासवर्गातील लोकांच्या संबंधातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी आहे. जि. प. ने आगामी सभेत जनगणनेचा ठराव घ्यावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. यावेळी समाज कल्याण सभापती नागराज गेडाम, सुनील उरकुडे, जि.प. सदस्य वनिता आसुटकर, राहुल संतोषवार, मारोती गायकवाड, क्रिष्णा सहारे आदी उपस्थित होते.भद्रावतीतील सर्व ग्रामपंचायती ठराव घेणारराष्ट्रीय जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणनेचा रकाना नसल्यामुळे ओबीसी समाजाला शासनाच्या कल्याणकारी योजना व आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी भद्रावती तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायती ठराव घेणार असल्याची माहिती माजरी-पाटाळा जि.प. क्षेत्राचे सदस्य प्रवीण सूर यांनी निवेदनातून दिली आहे.
ओबीसीसाठी जि. प. ने ठराव पारित करावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 26, 2020 6:00 AM
२०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना सुरू होणार असून या जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेचा रकाना नसल्यामुळे या समाजाला मिळणाऱ्या शासनाच्या योजनांचा व आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. भविष्यातही तो मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. आजही शासनाकडून ओबीसी समाजाच्या १९३१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेत विविध योजना राबवित आहे.
ठळक मुद्देशिष्टमंडळाची मागणी । जि. प. अध्यक्ष संध्या गुरनुले यांना निवेदन