राजेश मडावीचंद्रपूर : राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये जानेवारी महिन्यापर्यंत केवळ ८९ हजार जमीन आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. तर दुसरीकडे पुणे, नाशिक, कोल्हापूर व औरंगाबाद विभागाने तब्बल २ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत आरोग्य पत्रिका पोहोचवून आघाडी घेतली. त्यामुळे नागपूर विभागातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.जमिनीतील मूलद्रव्यांच्या आधारावर शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांचे नियोजन करून संभाव्य संकटांवर मात करण्यासाठी जमिनीतील मातीचे नमुने तपासण्याची मोहीम कृषी विभागाकडून राज्यात एकाच दिवशी सुरू झाली. सिंचनाचा अभाव आणि पारंपरिक शेतीमुळे विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यांतील कृषी उत्पादनात मोठी घट झाली. धान उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तर यंदा कमालीचा आर्थिक फ टका बसला असून आहे. या पार्श्वभूमीवर नवनवीन बियाणे आणि बदलते हवामान लक्षात घेवून मातीचे नमुने तपासून शेतकऱ्यांना आरोग्य पत्रिका देण्याची केंद्र सरकारच्या अभ्यासगटाची शिफारस महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.माती तपासणीअंती राज्यात राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना माती आरोग्य पत्रिका वाटप केली जात आहे. परंतु, या अभियानाला पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी अधिकाऱ्यांनी अतिशय गांभिर्याने घेतले. परिणामी, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद तसेच लातूर विभागाने डिसेंबर महिन्यातच २ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत माती आरोग्य पत्रिका पोहोचवून आघाडी घेतली. तर नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत जानेवारीपर्यंत केवळ ८९ हजार शेतकऱ्यांपर्यत पत्रिका पोहोचल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळे या मोहिमेला बे्रक लागल्याचा आरोप जागरुक शेतकरी करीत आहेत.विभागनिहाय माती आरोग्य पत्रिका वाटपपुणे ४ लाख २५ हजारनाशिक २ लाख ५४ हजारकोल्हापूर १ लाख ८७ हजारऔरंगाबाद १ लाख ८४ हजारलातूर १ लाख ५९ हजारअमरावती ६३ हजारनागपूर ८९ हजार
माती आरोग्य पत्रिका वाटपात नागपूर विभागाची पिछाडी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 08, 2018 12:12 PM
पुणे, नाशिक, कोल्हापूर व औरंगाबाद विभागाने तब्बल २ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत आरोग्य पत्रिका पोहोचवून आघाडी घेतली. त्यामुळे नागपूर विभागातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
ठळक मुद्देकृषी विभागाचा हलगर्जीपणाकेवळ ८९ हजार शेतकऱ्यांना लाभ