लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्यातील शेतीसंदर्भातील वादविवादांचा तातडीने निपटारा व्हावा, यासाठी जिल्हास्तरावर कृषी प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रारूप समितीची गठित झाली. ही समिती येत्या १५ दिवसात आपला अहवाल नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान शासनाला सादर करण्याची शक्यता आहे.
खरीप व रब्बी हंगामादरम्यान निकृष्ट व सदोष बियाणे, निकृष्ट खते, किटकनाशके, पीक विमाच्या अनेक अडचणी शेतकऱ्यांसमोर निर्माण होतात. अशा प्रकरणांचा वर्षानुवर्ष निकाल लागत नाही. त्यामुळे भरपाई मिळण्याची शक्यता कमीच असते. या प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना कृषी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर दाद मागण्याची संधी मिळणार आहे. भारतीय संविधानातील ३२३ बी (२) (जी) या तरतुदीचा वापर करून राज्यस्तरावर कृषी विषयक अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत. भारतीय घटनेने दिलेल्या याच अधिकारांचा वापर करून जिल्हास्तरावर कृषी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनीच प्राधिकरणासाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे या प्रक्रियेला गती आली आहे. जिल्हास्तरावर कृषी प्राधिकरणाकरिता लागणारे मनुष्यबळ, निधीची तरतूद याबाबतही समिती आपल्या अहवालात उल्लेख करणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या उपस्थितीत होणाºया बैठकीत या आराखड्याला अंतिम रूप देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्राने दिली.किसान काँग्रेसने दिला होता प्रस्तावया संदर्भातील प्रस्ताव किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी सादर केला होता. त्या प्रस्तावावर आधारित ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणार आहे. कृषी प्राधिकरणाकडून होणाºया निवड्यासंदर्भातील आराखडा तयार झाला आहे. त्यावर विधी व न्याय विभागाकडून अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रारूप समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव अ‍ॅड. अजय तल्हार, अ‍ॅड. शिरीश हिरे, संजय लाखे पाटील व देवानंद पवार यांचा समावेश करण्यात आला आहे.