स्वामित्वधन भरल्याशिवाय बिल अदा करू नये

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय व खासगी संस्थेद्वारा कंत्राटदारामार्फत जी वेगवेगळी बांधकामे करण्यात येतात आणि ज्या बांधकामांना वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजास स्वामित्वधन देण्यातून

जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश : शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांना पाठविले पत्रचंद्रपूर : जिल्ह्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय व खासगी संस्थेद्वारा कंत्राटदारामार्फत जी वेगवेगळी बांधकामे करण्यात येतात आणि ज्या बांधकामांना वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजास स्वामित्वधन देण्यातून सूट नसेल अशा सर्व बांधकामाचे स्वामित्वधन भरणे गरजेचे आहे. बांधकामासंदर्भात कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकारी यांचे स्वामित्वधन मोकळे केल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणेस सादर करणे अनिवार्य केले नसल्यास तसे करण्याची कार्यवाही करावी व सदर प्रमाणपत्राशिवाय कंत्राटदारांना बिलाची अंतिम अदायगी करू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिले. रोहयो कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिज स्वामित्वधनाची रक्कम संबंधित विभाग, जिल्हा खनिज निधीत जमा करतील. सदर बाब ही महसूल व वनविभाग मुंबई यांच्या १८ आॅक्टोबर २००१ चे शासन निर्णयात अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे. तथापि सद्यस्थितीत याबाबत अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. आतापर्यंत झालेल्या कामांची माहिती आणि स्वामित्वधन याबाबत संबंधित विभाग प्रमुखांनी अहवाल सादर करावा. यापुढे १८ आॅक्टोबर २००१ च्या शासन निर्णयात स्वामित्वधन जमा करण्याबाबत अंतर्भूत करण्यात आलेल्या धोरणानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी.पर्यावरण अनुमती प्राप्त अथवा जिल्हा खाणकाम योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या सर्व्हे क्रमांकाच्या क्षेत्रातून परवाना न घेताच कंत्राटदाराने गौण खनिजाचे इतरत्र क्षेत्रातून उत्खनन करून संबंधित बांधकाम पूर्ण केलेल्या अवैध उत्खननाच्या प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अन्वये दंडात्मक कारवाई, गौण खनिजाचे बाजार मुल्याच्या किमान तीन पट दंड ठोठावणे, कंत्राटदाराविरूद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या कारवाईचे प्रस्ताव त्या त्या विभागाकडून संंबधित तहसीलदार अथवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात यावे, असेही जिल्हाधिकारी म्हैैसेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.उपरोक्त निर्देश रेल्वेचे सर्व परिमंडळ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, जलसंपदा विभाग व अधिनस्त महामंडळे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अधिनस्त महामंडळे, पुनर्वसन विभाग व शासनाचे इतर विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असतील. (शहर प्रतिनिधी)