शंकर चव्हाण ।लोकमत न्यूज नेटवर्कजिवती : दारिद्र रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असले तरी प्रत्यक्षात त्या लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा किती होतो, याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. पुनागुडा येथील जंगु सोयाम या आदिवासी बांधवाची व्यथा ऐकून याचीच प्रचिती येते.सन २०१५-१६ मध्ये शासनाच्या इंदिरा आवास योजनेंतर्तत जंगु सोयाम यांना घरकूल मंजूर झाले होते. गरिबीमुळे कधी घर होईल, असे वाटले नाही. मात्र शासनाच्या घरकूल योजनेतून घराचे स्वप्न पूर्ण होणार, असे वाटले. परंतु जंगु अशिक्षीत असल्याने त्यांना कुठलेही ज्ञान नव्हते. याचाच फायदा ग्रामसेवक विवेक वाळके यांनी घेतला. घरकूल बांधकामाकरिता शासनाकडून ३७ हजार ५०० ही अनुदाची रक्कम जंगुच्या बॅक खात्यात जमा झाली होती. यावर डोळा ठेवून असलेल्या ग्रामसेवकाने जंगुच्या खात्यातून ही रक्कम जंगुला काढायला लावली. त्यानंतर घरकुलाचे काम पूृर्ण करून देतो असे म्हणत संपूर्ण रक्कम हातात घेतली. त्यानंतर जंगूला पायवा खोदायला लावला. पायवा खोदून दोन वर्षांचा काळ निघून गेला. पण घरकुल बांधकाम सुरू केलेच नाही. अनेक वेळा त्यांना याबाबत विचारले. परंतु ग्रामसेवक विवेक वाळके विविध कारणे दाखवून वेळ मारून नेत होते, असे जंगू यांनी सांगितले. दोन वर्षांनंतर तर ग्रामसेवकांनी आपला पवित्राच बदलवला. पैसेच घेतले नाही, त्यामुळे घरकुलाचे काम करणार नाही, अशी भुमिका घेतल्याने भांबावलेल्या आदिवासी जंगुने पाटण पोलिसात तक्रार केली. परंतु पोलिसांनी त्या प्रकरणाची कुठलीही चौकशी न करता प्रकरण तंटामुक्त समिकडे पाठविले. तंटामुक्त समितीपुढे ग्रामसेवक विवेक वाळके यांनी रक्कम घेतल्याचे तोंडी कबूल केले. पण घरकूूल अनुदानाची रक्कम जंगुला दिली नाही. काही दिवसात ग्रामसेवक विवेक वाळके यांची बदली झाल्याने जंगुचे घरकूल बांधण्याचे स्वप्न मात्र भंगले आहे.घर मिळणार या आशेने पडक्या झोपडीत जीवन जगणाºया जंगुचे स्वप्न अल्पावधीत भंगले. पोलिसांकडून तरी न्याय मिळेल, अशी आशा होती. मात्र तीही धूसर होताना दिसत आहे. अद्याप सदर ग्रामसेवकावर गुन्हाही दाखल करण्यात आलेला नाही.अंमलबजावणीची तपासणी करावीजिवती तालुक्यातील देवलागुडा, धनकदेवी, नोकेवाडा, लांबोरी, पाटण, पुनागुडा असा विविध ग्रामपंचायतीमधील अनेक लाभार्थ्यांना शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. दारिद्र रेषेखाली जीवन जगणाºया समाजाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असले तरी प्रत्यक्षात याचा फायदा त्या लाभार्थ्यांना होतो काय, हे तपासण्याचे सौजन्य दाखविले जात नाही. यामुळे योजना कार्यान्वित असतानाही ओरड कायम असते. त्यामुळे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत आहे की नाही, याची एका समितीद्वारे तपासणी करावी, अशी मागणी आहे.
आदिवासी बांधवाचे घरकूल बांधण्याचे स्वप्न भंगले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 20, 2018 11:14 PM
दारिद्र रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असले तरी प्रत्यक्षात त्या लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा किती होतो, याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. पुनागुडा येथील जंगु सोयाम या आदिवासी बांधवाची व्यथा ऐकून याचीच प्रचिती येते.
ठळक मुद्देपडक्या घराचाच आधार : ग्रामसेवकांनी केली आदिवासी बांधवाची फसवणूक