शासनाकडून शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात अल्प मुदतीचे पीक कर्ज दिले जाते. ऐन हंगामात मिळणाऱ्या पीक कर्जामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय दूर होते. केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँकांनी ७ टक्क्यांऐवजी शेतकऱ्यांना अल्प व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा असे धोरण आहे. खरीप व रब्बी हंगामात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करतात. अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्के दराने अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पात तरतुदीच्या ३५ टक्के निधी नियोजन व वित्त मान्यता देण्यात आली होती. याचे सकारात्मक परिणाम यंदाच्या जिल्ह्यातील खरीप पीक कर्ज वाटपात दिसेल असे वाटत होते. मात्र कोरोनाचा कहर सुरूच शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अर्ज सादर करण्यास शेतकऱ्यांना यंदा विलंब झाला. गरज असूनही बँकांपर्यंत जाता आले नाही. शिवाय विविध बरेच कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह निघाले. त्याचाही अनिष्ट परिणाम कर्ज वितरणावर झाला. हंगाम ऐन तोंडावर असताना पीक कर्जाची बरीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
जिल्ह्याला ८५० कोटींचे उद्दिष्ट
२०२१- २२ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्याला ८५० कोटींचे खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. २० मे २०२१ पर्यंत २७७ कोटी ७७ लाख ८७ हजाराचे खरीप पीक कर्ज वाटप होऊ शकले. कोरोनामुळे कर्ज वितरणाची गती मंद आहे. मात्र पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज वितरण करण्यासाठी यंत्रणा काम करीत असल्याची माहिती राष्ट्रीयीकृत बँकेतील सूत्राने दिली.
राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज वितरणात माघारल्या
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कृषी कर्ज वितरणात दरवर्षी पुढे असते. यंदाही शेतकऱ्यांना खरीप कर्ज देण्यात जिल्हा बँकेने आघाडी घेतली. त्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून होणारे कर्ज वितरण कमी आहे. शेतकºयांना खरीपात आर्थिक अडचणी येऊ नयेत व कर्जासाठी ताटकळत ठेवू नये, अशा राज्य सरकारच्या सूचना आहेत.
कोट
पात्र शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज वितरण होईलच. आतापर्यंत २७७ कोटी ७७ लाख ८७ हजारांचे पीक कर्ज ३५ हजार शेतकऱ्यांना वाटप केले. उर्वरित पात्र प्रलंबित प्रकरणांतही लवकरच निपटारा करून कर्ज देण्यात येईल.
-शंभुनाथ झा, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, चंद्रपूर.