लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री आवास आणि अन्य योजना सुरू करण्यात आल्या. काही तालुक्यांत या योजनेमुळे शेकडो कुटुंबांना हक्काचे घर मिळाले. मात्र, प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव, काम पूर्ण झाल्यानंतरही निधी देण्यास विलंब तसेच तांत्रिक मार्गदर्शनाचा अभाव आदी कारणांमुळे घरकूलची बांधकामे थंडबस्त्यात असल्याचे ‘लोकमत’च्या पाहणीत दिसून आले.अनुसूचित जातीसाठी रमाई व अनुसूचित जमातीसाठी आदिम घरकूल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. केंद्र सरकारने सर्वांसाठी घरे- २०२२ अशी घोषणा करून प्रधानमंत्री आवास शहरी व ग्रामीण ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी चंद्रपूर महानगरपालिका, नऊ नगर परिषदा आणि सहा नगर पंचायतींमध्ये हजारो नागरिकांनी अर्ज सादर केले. शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार मंजुरीही देण्यात आली.मात्र, लोकसंख्या बघता उद्दिष्टांत वाढ करून शासनाने विशेष निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे.
घरकुलाच्या उद्दिष्टपूर्तीला निधीचे ग्रहण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 12, 2017 12:12 AM
शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना हक्काचे घर मिळावे,...
ठळक मुद्देअनुदानासाठी लाभार्थ्यांचीच पायपीट : अनेक घरकुलांचे काम अर्धवट