लोकसभेपासून तर ग्रामपंचायत निवडणुकीपर्यंत होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविल्या जाते. राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून ते इमानेइतबारे आपली जबाबदारी पार पाडतात. मात्र नेहमीच त्यांना मानधनासाठी ताटकळत ठेवल्या जात असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आरोगाद्वारे या कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली जाते. अडीअडचणी दूर ठेवून कर्मचारी आपली जबाबदारी डोळ्यात तेल घालून पार पाडतात. अनेकवेळा पोलिंग बुथवर जाण्यासाठी अडचणींचा सामनाही करावा लागतो. या सर्व अडचणीवर मात करून कर्मचारी निवडणूक यंत्रणेद्वारे दिलेली जबाबदारी पार पाडतात. मात्र त्यांना दिले जाणारे मानधन वेळेवर मिळतच नाही. मागील लोकसभा तसेच विधानसभेच्यावेळीही कर्मचाऱ्यांना मानधन उशिराने मिळाले होते. मात्र आता ग्रामपंचायत निवडणुकीचे मानधन मिळणार की नाही याबाबत कर्मचाऱ्यांध्ये तर्कवितर्क लावले जात आहे.
--
असे मिळते मानधन
लोकसभेपासून तर ग्रामपंचायतीपर्यंत निवडणूक पार पाडत असताना निवडणूक विभागाद्वारे दिलेली जबाबदारी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण करावी लागते. यामध्ये हयगय केल्यास थेट कारवाई होत असल्याने अधिकारी, कर्मचारी जबाबदारीने हे काम पूर्ण करतात. यामध्ये मतदान घेण्यापासून तर निकाल लागेपर्यंत या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. यामध्ये मतदान केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, इतर कर्मचारी मतदान अधिकारी, मतमोजणी सहायक,
क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय दंडाधिकारी, मुख्य निवडणूक अधिकारी, निवडणूक अधिकाऱ्यांना विविध जबाबदाऱ्या सोपविल्या जातात. यामध्ये २५० रुपयांपासून तर ८०० रुपयांपर्यंत त्या-त्या पदानुसार मानधन दिले जाते.
---
अद्याप निधी नाही
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यावेळी किती मानधन मिळणार याबाबत माहिती घेतली असता अद्यापपर्यंत वरिष्ठ पातळीवरून काहीही सूचना आल्या नसल्याचे समजले. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीमध्ये काही मानधन मिळाले. यासाठी निधीही त्वरित जमा झाला होता. मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रशासकीय स्तरावर लवकरच निधीच मिळत नसल्यामुळे मानधन वितरण होण्यास प्रत्येकवेळी उशिर होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
---
ग्रामपंचायतींची झाली निवडणूक
६०४
किती केंद्रावर झाली निवडणूक
२१३८
अधिकारी, कर्मचारी किती?
११३१९