बी.यू. बोर्डेवार
राजुरा : येथील मुख्यालयाला लागून असलेल्या बामनवाडा गावालगत ले-आउटचा बाजार भरला असून, आदिवासी समाजाला उदरनिर्वाहाकरिता देण्यात आलेल्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा प्रकार सुरू आहे. कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय या जमिनीचा कवडीमोल किमतीत सौदा करण्यात येत आहे.
त्यातच प्लॉट विक्री करताना पूर्वपरवानगीला ठेंगा दाखविण्यात येत असल्याने, शासनाला लाखोंच्या महसुलापासून वंचित राहावे लागत आहे. आता तर काही नव्याने आदिवासीच्या जमिनी अन्य आदिवासीच्या नावाने घेऊन, त्याची ग्रामपंचायतच्या नमुना ८ मध्ये नोंदी करण्यासाठी काही गर्भश्रीमंत महाभाग धडपड करीत असल्याचे समोर येत आहे. तालुका मुख्यालयापासून अवघ्या अर्ध्या किमी अंतरावर असलेल्या बामनवाडा शिवारात आदिवासी समाजबांधवांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी शासनाने जमिनी वाटपात दिल्या आहे. सुरुवातीला आदिवासींनी शेती करून उदरनिर्वाह केला. नंतर मात्र, त्यांनी शेतीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या जमिनी पडिक राहिल्या आणि याच दुर्लक्षित जमिनीवर शहरातील काही गर्भश्रीमंतांची करडी नजर पडली. त्यांनी आदिवासी बांधवांना श्रीमंतीचे स्वप्न दाखवत, जमिनीचा कवडीमोल सौदा अन्य आदिवासीच्या नावाने केला. मुळात आदिवासींना जमीन खरेदी-विक्री करताना ठोस कारणे दाखवावे लागते, पण या श्रीमंतांनी आदिवासीच्या अशिक्षितपणाचा पुरेपूर फायदा घेत, महसूल अधिनियम धाब्यावर बसवून ले-आउट टाकले. सध्या बामनवाडा शिवारात ले-आउटचा बाजार भरला आहे.
बॉक्स
शासकीय नियमांना बगल
प्लॉट विक्री करताना पूर्वपरवानगी घेऊन ७५ टक्के महसुलाचा भरणा करावा लागतो, पण या भानगडीत न पडता, गर्भश्रीमंतांनी नमुना ८च्या नोंदीवर प्लॉट विक्री केल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच लेआउटमध्ये पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे असतानाही याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. महसूल अधिनियमाचे खुलेआम उल्लंघन करून, प्लॉट विक्री करण्यात आल्याने आजघडीला प्लॉटधारकाच्या मालकी हक्कावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. आता पुन्हा नव्याने काही महाभागांनी जमिनीच्या नोंदी नमुना ८ मध्ये करण्यासाठी धावाधाव सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांना श्रीमंतीचे आमिष दाखवून काही गर्भश्रीमंत महाभागांनी तिजोरी भरली आहे, पण मूळ आदिवासी शेतकरी मात्र पोटाची खळगी भरण्यासाठी भटकत असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर येत आहे.