आॅनलाईन लोकमतकोरपना : शासनाच्या १२ जानेवारी २०१८ च्या परिपत्रकानुसार महसुल विभागाने जातमुचलका हमी पत्राचा बडगा उगारल्याने ट्रक्टरधारकांवर बेरोजगारी व बॅकेच्या कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे. याचा परिणाम विकास कामावर होत असल्याने असंतोष वाढत आहे. शासनाचा निर्णय अन्याय करणारा आहे. हा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जनसत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष सयद आबीद अली यांच्या नेतृत्वात ट्रक्टर असोशीएशन तर्फे कोरपना तहसील कार्यालवर मोर्चा काढला.१२ जानेवारीच्या निर्णयातील स्वामित्त्व धनाच्या १ ते २ पट आकारणी तालुका दंडाधिकारी यांना अधिकार द्यावे, पोलीस व जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवून वाहनधारकास कोंडी करण्याचा प्रकार थांबविण्यात यावा, कोरपना तालुक्यातील रेती घाटांचा लिलाव करावा, ग्रामपंचायत व ट्रान्सपोर्ट धारकांना उपलब्ध असलेल्या नाला, नदीवरून रेतीसाठी लिज मंजूर करून द्यावी आदी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.यावेळी शिष्टमंडळात गणेश कोल्हेकार, ईश्वर मालेकर, शस्वीर शेख, विनोद जुमडे, दिलीप मडावी, रिजवान शेख, पुंडलीक गिरसावडे, सोनु सिंग, शामाकांत थेरे, प्रदीप कामडी यांच्यासह शहरातील आदींचा सहभाग होता.
ट्रॅक्टर मालकांचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 09, 2018 11:08 PM
शासनाच्या १२ जानेवारी २०१८ च्या परिपत्रकानुसार महसुल विभागाने जातमुचलका हमी पत्राचा बडगा उगारल्याने ट्रक्टरधारकांवर बेरोजगारी व बॅकेच्या कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे.
ठळक मुद्देअन्यायकारक परिपत्रक रद्द करा : तहसीलदारांना निवेदन