मुंबई/चंद्रपूर - विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी सहा वर्षानंतर अखेर उठविण्यात आली आहे. 8 जूनला याबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णय काढून अधिकृत शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यामुळे, कोरोना कडक निर्बंध हटविल्यानंतर लवकर जिल्ह्यातील बंद झालेली दारूची दुकाने, बार आणि रेस्टॉरंट सुरू होणार आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर चंद्रपुरातील एका दारुविक्री करणाऱ्या रेस्टॉरंट आणि बार मालकाने मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या फोटोची पूजा-आरती केली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात सहा वर्षे दारुबंदी होती. दारुबंदी करण्यासाठी काही कारणे दिली गेली तर ती उठविण्यासाठी देखील काही कारणांचा आधार देण्यात आला. त्यामुळे प्रत्यक्ष दारुबंदीची निर्बंधे हटल्यानंतर जिल्हा प्रशासनासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकणार आहेत. येथील दारुबंदी उठवल्यानंतर सरकारला सर्वसामान्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागला आहे. मात्र, येथील दारुविक्रेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार हे आमच्यासाठी देव आहेत. त्यांच्यामुळेच, आमचा दारुविक्रीचा व्यवसाय पुन्हा सुरू झाला आहे. जो तुम्हाला जगवतो, तोच खरा देव असतो, असे म्हणत चंद्रपूरमधील एका दारुविक्रेत्याने दारुबंदी उठविल्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच, पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या फोटोचे औक्षण करुन आरतीही केली.
दारुबंदीतही विकली जात होती दारू
दारुबंदीच्या काळात अवैध दारुविक्रीचे मोठे रॅकेट तयार झाले होते. त्यामाध्यमातून गावागावात दारूविक्रीची यंत्रणा तयार झाली होती. जिल्ह्यात दारू सुरू असताना ज्या अनेक गावांत दारू मिळत नव्हती, आजूबाजूच्या परिसरात कुठलीही दारूची दुकाने नव्हती अशा ठिकाणी दाम दुपटीनेही अवैध दारू मिळत होती. जिल्ह्यात दारुबंदी म्हणजे अनेकांसाठी चांदी होती. अवैध दारू मोठ्या प्रमाणात विकली जात असल्याचे पाहून बनावट दारू तयार करण्याचे देखील रॅकेट येथे सक्रिय झाले होते.
मुनगंटीवारांनी घेतला होता निर्णय
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जानेवारी 2015 मध्ये घेण्यात आला होता. राज्यातील वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यानंतर चंद्रपूर दारुमुक्त जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी लागू केल्याने राज्य उत्पादन शुल्कातून मिळणाऱ्या ३०० कोटी रुपयांच्या महसूलावर सरकारला पाणी सोडावे लागले होते, वित्त खात्याने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. मात्र तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निवडणूक काळात तसे आश्वासन दिल्याने त्यांनीच हा निर्णय घेतला होता.