तालुका हागणदारीमुक्त होऊनही अनुदानासाठी पायपीट

कोरपना पंचायत समिती फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पूर्णत: हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र सिंग यांनी केली होती.

५३० लाभार्थी : पंचायत समिती स्तरावरून होतेय दुर्लक्ष सतीश जमदाडे। लोकमत न्यूज नेटवर्कआवारपूर : कोरपना पंचायत समिती फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पूर्णत: हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र सिंग यांनी केली होती. परंतु कोरपना तालुक्यातील काही गावे हागणदारी युक्त असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यातच कोरपना पंचायत समिती अंतर्गत सर्वात मोठी ग्रामपंचायत म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नांदा येथील लाभार्थ्यांना शौचालयाचे अनुदान अजूनपर्यंत मिळालेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. केंद्र शासनाने स्वछ भारत मिशन अंतर्गत प्रत्येकाच्या घरी शौचालय असावे, याकरिता शासनाने १२ हजार रुपये व्यक्तिगत देऊ केले. २०१२ च्या बेसलाईन सर्वेनुसार ज्या नागरिकांचा घरी शौचालय नाही, अशा सर्व नागरिकांना शौचालयाचे बांधकाम करण्यास प्रवृत्त केले. कार्यकारी अधिकारी यांनी घाईने तालुका हागणदारीमुक्त केला असला तरी नांदा गावातील नागरिकांना शौचालय अनुदानासाठी पायपीट करावी लागत आहे. नांदा ग्रामपंचायतीद्वारे ४७५ लाभार्थ्यांची यादी पंचायत समिती कोरपनाकडे अनुदान प्राप्तीसाठी पाठविण्यात आली असून एकूण ५७ लाख रुपये अनुदान देय आहे. ५२ लाभार्थ्याचे शौचालय बांधकाम झाले असून त्यांना पंचायत समितीकडून अनुदानसुद्धा प्रस्तावित आहे. उन्हतान्हात मोलमजुरी करून पोटाची खडगी भरायची. कुटुंबाचे आरोग्य सुदृढ राहावे म्हणून शौचालय बांधकामासाठी हातचे पैसेही खर्च केले. मात्र नंतर या लाभार्थ्यांना अनुदानच मिळाले नसल्याने रोष व्यक्त केला जात आहेत. २०१४-१५ मध्ये तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी यांनी आपल्या मनमर्जीने लाभार्थी नसलेल्यांनासुद्धा अनुदान दिले होते. याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करावे. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.