चंद्रपूर : शहरात गुंठेवारीची बहुतांश प्रकरणे नोटरीद्वारे झाली आहेत. ही प्रकरणे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना सुरू केली. गुंठेवारी प्रकरणातील नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महानगरपालिका आयुक्त विपीन पालिवाल यांनी केले. शुक्रवारी, दि. १२ याबाबत मनपा कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली होती.
चंद्रपूर शहरातील जी गुंठेवारी प्रकरणे आहेत त्यात व्यवहार हे नोटरीद्वारे केली आहेत. ज्या नागरिकांनी गुंठेवारी प्रकरणात नोटरीद्वारे व्यवहार केले त्यांना नियमित करण्याची संधी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजनेद्वारे मिळत आहे. महाराष्ट्राच्या राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या ७ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या शासन आदेशाच्या अनुषंगाने महसूल व वनविभागाने ११ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून योजनेबाबत स्पष्टीकरणात्मक सूचना जारी केल्या आहेत.
१ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २००० या वर्षामध्ये निष्पादित केलेल्या दस्तांमध्ये कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल अशा दस्तांवरील कमी भरलेले संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येऊन व त्यावरील दंडाची रक्कम देखील संपूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. यासंबंधी मनपा कार्यालयात मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत विविध पैलूंवर चर्चा झाली. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटील, सहायक संचालक, नगररचना सुनील दहिकर, सहायक जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी अंकिता तांदुळे, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक मिलिंद राऊत, सहायक दुय्यम निबंधक बी.एन.माहोरे, नरेंद्र बोके, सहायक नगररचनाकार सारिका शिरभाते उपस्थित होते.
असे आहे योजनेचे स्वरूप
कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही १ लाखापेक्षा जास्त असलेल्या प्रकरणांत कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट देऊन त्यावरील दंडाची संपूर्ण रक्कम माफ करण्यात आली आहे. १ जानेवारी २००१ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत निष्पादित केलेल्या दस्तांच्या बाबतीत कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत सूट आणि दंड हा नाममात्र २५ लाख ते १ कोटी रुपये मर्यादेपर्यंतच वसूल करण्यात येणार आहे. दंडाची रक्क्म त्यापेक्षा जास्त असल्यास ती संपूर्णपणे माफ केली जाणार आहे.
अशी आहे अट
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास मालमत्तेच्या हस्तांतरणाबाबत दस्त हा कोणत्याही रकमेच्या मुद्रांक पेपरवर निष्पादित झालेला असणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज करता येणार नाही. यासंबंधी आढावा बैठकीत मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल यांनी विविध सूचना देऊन योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले.