जुनी पेंशन हक्क संघटनेची मागणी : राज्यमंत्र्यांना दिले निवेदन
चंद्रपूर : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशनऐवजी डीसीपीएस ही योजना लागू करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांची मागील १५ वर्षांपासून डीसीपीएस योजनेत अंशदान कपात करण्यात येत होते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील १० टक्के कपात व तेवढाच शासनहिस्सा मिळायला हवा, पण त्या योजनेतील अनियमितता, दिरंगाई, शासनाची उदासीनता त्यामुळे अंमलबजावणी शक्य झाली नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या धर्तीवर मार्च २०२१ मध्ये डीसीपीएस कन्व्हर्ट एनपीएस योजना कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारली आहे. डीसीपीएस, एनपीएस योजना शेअर मार्केटवर अवलंबून असल्याने सेवानिवृत्ती, मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय देत नाही. त्यामुळे जुनी पेंशन योजना लागू करावी, अशी मागणी चंद्रपूर जिल्हा जुनी पेंशन हक्क संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
केंद्र शासनाच्या डीसीपीएसधारकांना एखादा कर्मचारी मृत झाल्यास त्यांना फॅमिली पेंशन व ग्रॅच्युइटी लागू आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त लाभ दिलेला आहे. यासंदर्भात राज्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासोबत चर्चा करून या विषयावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
याप्रसंगी चंद्रपूर जिल्हा जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे जिल्हा प्रवक्ता प्रा. अनिल डहाके, सतीश मालेकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.