लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कोविडमुळे जिल्ह्यातील ४५५ महिलांनी आपले कुंकू गमावले आहे. कुटुंबाचा डोलारा, मुला-मुलींचे शिक्षण आदी समस्यांचा डोंगर त्यांच्यासमोर आ वासून उभा आहे. या महिलांना दिलासा देण्यासाठी त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अशी प्रकरणे प्रलंबित असतील तर सर्व विभागांनी ती तत्काळ निकाली काढून संबंधित कुटुंबाला लाभ द्यावा, अशा सूचना राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य आभा पांडे यांनी यंत्रणेला दिल्या.जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला प्रकरणांचा आढावा घेताना त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक नितनवरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, पोलीस उपअधीक्षक (गृह) राधिका फडके, महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत, महिला आर्थिक विकास मंडळाचे जिल्हा समन्वयक उगेमुगे, महिला व बालकल्याणचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संग्राम शिंदे आदी उपस्थित होते.कोविडमुळे एकल झालेल्या महिलांना त्वरित लाभ द्या, असे सांगून पांडे म्हणाल्या, ८ ते १० दिवसात ही प्रकरणे निकाली काढा. त्यांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळासंदर्भात १० सदस्यांच्या वर उपस्थिती असलेल्या सर्व आस्थापनांनी तत्काळ महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, असेही त्या म्हणाल्या.या बैठकीला कारागृह अधीक्षक वैभव आगे, महिला आयोगाच्या जिल्हा समन्वयक वनिता घुमे, मनपाच्या वैद्यकीय अधिकारी वनिता गर्गेलवार, शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण, दीपेंद्र लोखंडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या केल्या सूचना- तालुकास्तरावर महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन करावे. पोलीस ठाण्यामध्ये विविध कारणांनी तक्रार घेऊन येणाऱ्या महिलांची तक्रार तत्काळ नोंदवा. भरोसा सेलमध्ये समुपदेशकांची पदे वाढविणे गरजेचे आहे. अवैध धंदे, दारूची दुकाने असलेल्या शेजारच्या वस्तीमध्ये दामिनी पथकाने आपली गस्त वाढवावी. अशाठिकाणी महिलांना त्रास देण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होतात. त्यामुळे गैरवर्तणूक करणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध पोलिसांनी कडक कारवाई करावी. शहरात कार्यरत स्वाधारगृहातील महिलांच्या संरक्षणासाठी पोलीस शिपायाची नियुक्ती करावी, आदी सूचना त्यांनी केल्या.