लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शहरातील घोषित करण्यात आलेल्या ५५ झोडपट्ट्यातील अतिक्रमणधारकांना जिल्हा प्रशासन आणि मनपाच्या वतीने पट्टे वाटप करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यांच्यासमोर जी अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांना हक्काची जागा मिळण्याचे स्वप्न धूसर झाले आहे.या सर्वांना १९९५ पूर्वीची घर कर, लाईट बिल, नळ टॅक्स पावती सादर करणे अनिवार्य आहे. ज्या ठिकाणी महापालिकेच्या सुविधाच उपलब्ध नव्हत्या, अशावेळी या पावत्या आणणार कुठून, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.जिल्हाधिकारी यांच्या सुचनेनुसार पत्र जा.क्र. म.शा/ जिमीन/ क्र.४/ २०१६का.वी/नझूल १२७९ दिनांक १८/६/२०१८ प्रमाणे चंद्रपूर शहरातील सर्व घोषित ५५ झोपडपट्टीतील अतिक्रमणधारकांना पट्टे वाटपासंदर्भात चंद्रपूर महानगरपालिकाच्या वतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे.त्यामध्ये प्रामुख्याने झोपडपट्टी भागातील अतिक्रमणधारकांना १९९५ पूर्वीचे घर टॅक्स, लाईट बिल, नळ टॅक्स, निवडणूक कार्ड, राशन कार्ड आणि जातीचा दाखला आदी कागदपत्रे नगर रचना विभागात मनपातर्फे दोन दिवसांच्या आत सादर करा, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसमुळे झोपडपट्टी भागातील नागरिकांनामध्ये रोष आहे. १९९५ पूर्वी अनेक झोपडपट्टी भागात घर टॅक्स लावण्यात आले नव्हते, तिथे वीजदेखील पोहचली नव्हती. नळ योजना नव्हती आणि त्यांचे मतदानपत्रही नव्हते. त्यामुळे ही सर्व कागदपत्रे मागणे म्हणजे झोपडपट्टीधारकांची चेष्टाच आहे. झोपडपट्टीतील नागरिकांना घरपट्ट्यांपासून वंचित ठेवणे एवढाच प्रशासनाचा हेतू दिसत आहे. झोपडपट्टीवासीयांना पट्टे न मिळाल्यास त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेला लाभ मिळणार नाही.मनसेचे शिष्टमंडळ आयुक्तांना भेटलेशासन निर्णयाच्या नावावर झोपडपट्टीवासींवर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय त्वरित बदलवा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शिष्टमंडळ मनपा आयुक्त संजय काकडे यांना भेटले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष दिलीप रामेडवार, उपाध्यक्ष तथा नगरसेवक सचीन भोयर, राहुल बालमवार, सुनिता गायकवाड, विवेक धोटे, प्रतिमा ठाकूर, प्रकाश नागरकर, महेश वासलवार, महेश शास्त्रकार, मनोज तांबेकर, कुलदीप चंदनखेडे यांची उपस्थिती होती. यावेळी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
झोपडपट्टीधारकांवर अन्याय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 15, 2018 11:17 PM
शहरातील घोषित करण्यात आलेल्या ५५ झोडपट्ट्यातील अतिक्रमणधारकांना जिल्हा प्रशासन आणि मनपाच्या वतीने पट्टे वाटप करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यांच्यासमोर जी अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांना हक्काची जागा मिळण्याचे स्वप्न धूसर झाले आहे.
ठळक मुद्देजाचक अटींमुळे स्वप्न भंगले : १९९५ पूर्वीचा मागितला पुरावा