कुचना : माजरी वस्तीत राहणारे शेतकरी सुरेश दैवलकर यांच्या नऊ एकर शेतातील कपाशीच्या वाणाची झाडे पूर्णत: वाळली असून याची तक्रार कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित कंपनीकडे शेतकऱ्याने केली आहे. याची दध्खल घेत त्यांच्या शेतावर प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतातील कपाशीची झाडे व माती परीक्षणासाठी नागपूरच्या कापूस संशोधन व प्रक्रिया केंद्रात पाठविण्यात आली आहेत. कपाशीचे झाडे का करपली याबाबत अनिश्चीतता असून पून्हा एकदा शेताची पाहणी होणार आहे. सुरेश दैवलकर यांचे पीक नष्ट झाल्याने शेजारचे शेतकरी सुद्धा चिंतीत असून त्यांचीही कपाशीची झाडे काही प्रमाणात करपत आहेत. त्यामुळे बीज कंपनीकडे नुकसान भरपाईच्या मागणी करण्याचा विचार शेतकरी करीत आहेत. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता शेतकरी सुरेश दैवलकर यांनी आपली कैफीयत मांडताना ट्रॅक्टरने नांगरणीचे तीन हजार, बियाणे खरेदी २० हजार, खते व कीटकनाशके ७० हजार, निंदण, मजुरी खर्च ६५ हजार तर नोकराचा खर्च ७२ हजार असा एकूण २ लाख ७५ हजाराचा खर्च आतापर्यंत कपाशी पिकावर केला आहे. दरवर्षी याच शेतात ९७ ते ११५ क्विंटल कापूस उत्पादन ते घेत होतो. त्यामुळे यावर्षीही जमिनीची मशागत करून कपाशी पिकाची लागवड केल्याचे त्यांनी सांगितले.दैवलकर यांच्या तक्रारीनंतर भद्रावतीचे तालुका कृषी अधिकारी पेचे, पर्यवेक्षक कोसूरकर यांच्यासह बीज कंपनीचे विक्रय अधिकारी सुरेश लिंगमवार यांनी शेतीची पाहणी केली. करपलेल्या कपाशीचे झाडे व माती परीक्षणासाठी नागपूरच्या कापूस संंशोधन व प्रक्रिया केंद्रात स्वत: कृषी पर्यवेक्षक कोसुरकर यांनी पोहोचवले. तेथील विभाग प्रमुख डॉ. केशव क्रांती यांनी प्राथमिक अंदाजाने हा निकृष्ट बियाण्याचा प्रकोप असून शेतीच्या मातीची काहीही समस्या नसल्याचे सांगितले.दरम्यान, प्रस्तुत प्रतिनिधीने तालुका कृषी अधिकारी पेचे यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संपर्क केला असता पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी, महाबीज तथा बियाणे कंपनीचे प्रतिनिधी व कापूस संशोधन केंद्र नागपूरचे संशोधक यांच्याकडून पुन्हा प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येईल. पाहणीनंतरच संबंधित शेतकऱ्याने बियाणे पेरणीपासून त्या कपाशीवर खते, कीटकनाशके इत्यादीचा कसा वापर केला यासह मोका चौकशी करुन शेतकऱ्याला न्याय मिळवून दिला जाईल, असे सांगण्यात आले. (वार्ताहर)शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळणार काय?४प्राथमिक अंदाजानुसार कंपनीने पुरविलेल्या कपाशीच्या वाणाची बीज गुणवत्ता दोषपूर्ण आढळल्याची माहिती असून हाच निर्णय प्रत्यक्ष पाहणीनंतर कायम झाल्यास कृषी अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा व विभागीय स्तरावर तसा अहवाल पाठविला जातो. त्या अहवालाची नोंद कृषी आयुक्तांनी घेतल्यास संबंधित कंपनीवर विक्री व उत्पादन बंदीसुद्धा आणल्या जाते. तर दुसरीकडे संबंधित शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई बीज कंपनीने दिली नाही तर स्वत: राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून न्यायालयात नुकसान भरपाई मागणीसाठी शेतकऱ्यासोबत कृषी विभाग राहून न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात मदत केली जाते. ही प्रक्रिया दुसऱ्या चौकशीदरम्यान स्पष्ट होईल.
कपाशीचे पीक उद्ध्वस्त
By admin | Published: October 06, 2015 1:13 AM