घनश्याम नवघडे
नागभीड : अगोदरच कोरोना. त्यामुळे मासेमारी ठप्प. अशा परिस्थितीत दर पाच वर्षांनी २० टक्क्यांनी वाढणाऱ्या लीजनुसार यावर्षी तलाव लिलाव करण्यात आल्याने मच्छिमारी संस्थांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
नागभीड तालुक्यातील प्रत्येक गावात ढीवर, भोई, केवट समाज असून हा समाज मासेमारीवरच आपल्या प्रपंचाचा गाडा हाकत आहे. जग २१ व्या शतकाकडे झेपावत असले तरी आजही हा समाज अज्ञानमुळे दारिद्र्यातच जीवन व्यतीत करीत आहे. गेल्या काही वर्षात मासेमारी संस्था स्थापन करून या संस्थांच्या माध्यमातून या समाजाने तालुक्यातील तलावांमध्ये मासेमारी सुरू केली आहे. मात्र गेल्या दीड वर्षापासून सुरू असलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे प्रत्येक क्षेत्रात निर्बंध लावण्यात आले. या निर्बंधात मासेमारीही संस्थाही भरडल्या गेल्या आहेत. परिणामी मासेमारी करणारा हा समाजही आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे.
या पार्श्वभूमीवर जि.प.च्या मालकीचे असलेले तलाव मासेमारीसाठी लीजवर देण्याच्या सूचना वरिष्ठ पातळीवरून पंचायत समित्यांना देण्यात आल्या आहेत. पंचायत समित्यांनी १९८६ च्या शासन निर्णयाचा आधार धरून तलाव लिलावात देणे सुरू केले आहे. या निर्णयात दर पाच वर्षांनी २० टक्क्यांनी वाढ करण्यात यावी असा उल्लेख आहे.
वास्तविक कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मासेमारी करणाऱ्या संस्थांची आणि समाजाची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. या परिस्थितीचा विचार करून शासनानेच याबाबत पुढाकार घेऊन दर पाच वर्षांनी २० टक्क्यांनी होणाऱ्या या वाढीस यावर्षी स्थगिती द्यायला हवी होती, असे मत मच्छिमारी संस्थांचे पदाधिकारी व्यक्त करीत आहे. पण शासनाने मच्छिमार संस्थांच्या परिस्थितीचा कोणताही विचार न करता जुन्या निर्णयानुसारच तलावांचे लिलाव करणे सुरू केले आहे. हा मासेमारी करणाऱ्या संस्थांवर अन्याय असून या धोरणाचा मासेमारी करणाऱ्यांकडून निषेध करण्यात येत आहे.
बॉक्स
तालुक्यात १९६ तलाव
नागभीड तालुक्यात लहान मोठे १९६ तलाव आणि २४ मच्छिमार संस्था आहेत. या संस्थांनी बुधवारी व गुरुवारी झालेल्या तलाव लिलावात तालुक्यातील काही तलाव वाटाघाटीने तर काही तलाव लिलाव पद्धतीने ठेक्याने घेतले आहेत.
कोट
दर पाच वर्षांनी लीजमध्ये २० टक्क्यांनी वाढ करावी, असे नियमात असले तरी यावर्षी कोरोनाने उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता यावर्षी २० टक्के वाढीस शासनाने स्थगिती द्यायला पाहीजे.
- विजय नान्हे
संचालक जिल्हा मच्छिमार संघ.