लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी स्ट्राटा इनव्हिरो ही कंपनी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन अथवा महानगर पालिकेकडून कोणतेही शुल्क घेणार नाही. राज्य सरकारने या खासगी कंपनीला परवानगी दिली असून शहरात किमान ५० ठिकाणी ही यंत्रणा उभारण्यासाठी येत्या काही दिवसात कामाला सुरूवात होणार आहे.देशभरातील काही निवडक शहरांपैकी सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये चंद्रपूरचा समावेश होतो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांना धाब्यावर बसवून काही उद्योगांनी उत्पादन सुरू ठेवल्याने नागरिकांना विविध आजारांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारने शहरातील महत्त्वाच्या चौकांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविण्यासाठी स्ट्राटा इनव्हिरो कंपनीला परवानगी दिली. बसस्थानक, वाहनतळ, गर्दीचे चौक, पेट्रोल पंप, बाजारपेठ आदी ठिकाणांवर ही यंत्रणा बसविणार आहे. स्ट्राटा इनव्हिरो ही कंपनी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध प्रकारची अत्याधुनिक यंत्रणा तयार करते. देशातील महानगरांसोबतच विदेशातही सेवा देते. देशामध्ये चंद्रपूर शहराचे तापमान व प्रदूषण सर्वाधिक असल्याचे निरी यासारख्या केंद्र शासनाच्या सर्वोच्च संस्थांनी जाहीर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ही यंत्रणा बसविण्यासाठी राज्य शासनाची अनुमती मिळताच कंपनीच्या चमूने नुकतीच शहराची पाहणी केली. मनपा व जिल्हा प्रशासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांचीही माहिती जाणून घेतली. याबाबत मनपा अधिकाºयांशी संपर्क होऊ शकला नाही.लवकरच होणार पथक दाखलचंद्रपुरातील प्रमुख चौकांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविण्यासाठी स्ट्राटा इनव्हिरो कंपनीचे तज्ज्ञ पथक येत्या काही दिवसात दाखल होणार आहे. यापूर्वी नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर महानगरपालिका क्षेत्राची पाहणी करण्यात आली होती. त्यावेळी शहरातील प्रमुख चौक, वाहतूक सिग्नल, बाजारपेठातील माहिती जाणून घेतली होती. यावेळी चंद्रपुरात येऊन हे पथक मनपाचे पदाधिकारी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांशीही चर्चा करणार असल्याची माहिती सूत्राने दिली.
प्रदूषणाला बसणार आळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 18, 2018 11:38 PM
शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी स्ट्राटा इनव्हिरो ही कंपनी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन अथवा महानगर पालिकेकडून कोणतेही शुल्क घेणार नाही. राज्य सरकारने या खासगी कंपनीला परवानगी दिली असून शहरात किमान ५० ठिकाणी ही यंत्रणा उभारण्यासाठी येत्या काही दिवसात कामाला सुरूवात होणार आहे.
ठळक मुद्देनियंत्रण यंत्रणा बसविणार : मोफ त प्रायोगिक उपक्रम