शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

लेखा परीक्षण अहवाल ‘अपडेट’साठी लगबग

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 08, 2019 12:54 AM

१३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० अंतर्गत जिल्ह्यातील सात नगरपरिषद आणि चंद्रपूर महानगर पालिकेला २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासूनचे लेखापरीक्षणाचे काम केल्या जात आहे.

ठळक मुद्देतक्रारींचा परिणाम : १५ दिवसांत जनहितार्थ टाकावा लागणार संकेतस्थळावर अहवाल

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० अंतर्गत जिल्ह्यातील सात नगरपरिषद आणि चंद्रपूर महानगर पालिकेला २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासूनचे लेखापरीक्षणाचे काम केल्या जात आहे. उपलब्ध निधी आणि विकासकामांसाठी झालेल्या खर्चासंबंधात माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत माहिती मागितली जात आहे. परंतु, ही माहिती दडविण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे लेखा परीक्षणाचा अपडेट अहवाल येत्या १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:च्या संकेतस्थळावर टाकण्याचे निर्देश शासनाने दिले. या आदेशामुळे नगरपरिषदेतील प्रशासकीय यंत्रणेची धावपळ सुरू झाली आहे.जिल्ह्यातील नगरपरिषदांना राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध योजनांसाठी कोट्यवधी रूपयांचा निधी मिळतो. काही नगरपरिषदांनी दूरदृष्टी ठेवून स्वत:चे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक वैधानिक मार्ग शोधले. त्यामुळे लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जात आहे. नगरपरिषद अंतर्ग विविध स्त्रोतांमधून मिळणारा कर आर्थिक सक्षमतेसाठी उपयुक्त ठरतो. मात्र, लोकाभिमुख व पारदर्शी प्रशासनादृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूनच आर्थिक जमाखर्चाची वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेला उपलब्ध करून देणे अत्याश्यकच आहे. गडचांदूर, भद्रावती, वरोरा, ब्रह्मपुरी, नागभीड, चिमूर व राजुरा शहरातील बऱ्याच नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत नगरपरिषदांकडे माहिती मागितली आहे. संबंधित माहिती लेखापरिक्षणाशी निगडीत असल्याने तक्रारकर्त्यांनी महाराष्ट्र लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० अंतर्गत तरतुदींवर बोट ठेवले आहे.या अधिनियमातील कलम ८ नुसार लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हा अहवाल अधिनस्थ यंत्रणेला पाठविला जातो. नागरिकांच्या हितासाठी संबंधित अहवालाची व्यापक प्रसिद्धी करणे बंधनकारक आहे. परंतु, जिल्ह्यातील नगरपरिषदांनी सदर अहवाल जनहितार्थ पुढे ठेवण्याकडे कानाडोळा केला. परिणामी, लेखा परीक्षण अहवालाच्या मागणीसाठी नागरिक व माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभाग व वित्त विभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहाराद्वारे तक्रारी केल्या जात आहे. दरम्यान, या तक्रारींची दखल घेऊन वित्त विभागाने मंगळवारी आदेश जारी केला.या आदेशानुसार येत्या १५ दिवसांत नगरपरिषद व महानगरपालिकेने स्वत:च्या अधिकृत संकेतस्थळावर लेखा परीक्षण उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश वित्त विभागाच्या उपसचिवांनी दिले आहेत.सत्य माहिती जनतेपुढे येणारनगरपरिषदांनी २०११-१२ पासून राबविलेल्या योजना आणि त्यासाठी झालेला खर्च तसेच लेखा परीक्षण विभागाने घेतलेले आक्षेप यासंदर्भातील सत्य माहिती जनतेसमोर येऊ शकते. शहरविकास व लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करताना निधीचा नियमानुसार वापरण्यात आला का, याचीही माहिती लेखा परीक्षण अहवालातून नागरिकांना जाणून घेता येईल.स्थानिक लेखा परीक्षण संचालयाकडून पाठपुरावानागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा लेखा परीक्षण अहवाल संबंधित संस्थांच्या संकेतस्थळावर आणण्यासाठी स्थानिक लेखा परीक्षण संचालनालयाची जबाबदारी महत्त्वपूर्ण आहे. वित्त विभागाचे आदेश धडकताच संबंधित यंत्रणेने नगरपरिषदांना सूचना दिल्या. त्यामुळे लेखा परीक्षणाची कामे पूर्ण करण्यासाठी नगर परिषद प्रशासकीय यंत्रणेची लगबग सुरू झाली आहे.

टॅग्स :Muncipal Corporationनगर पालिका