शंकर चव्हाण ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वादग्रस्त १४ गावे महाराष्ट्र शासनाचीच असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण तेलंगणा शासनाने या गावांना स्वत:च्या नकाशात समाविष्ट केले. महाराष्ट्र शासनाच्या वन व महसूल विभागाची १० ते १५ हजार एकर जमीन तेलंगणाच्या ताब्यात असूनही महाराष्ट्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, या परिसरातील मराठी जनता महाराष्ट्र सरकारविरूद्ध तीव्र संताप व्यक्त करीत आहे.महाराष्ट्र- तेलंगणा सीमेवर मुकादमगुडा, परमडोली, परमडोली (तांडा), कोठा, लेंडीजाळा, महाराजगुडा, शंकरलोधी, पद्मावती, अंतापूर, इंदिरानगर, येसापुर, पळसगुडा, भोलापठार व लेंडीगुडा ही १४ गावे १९५५-५६ च्या पहिल्या राज्य पुर्नरचना धोरणानुसार महाराष्ट्राच्या हद्दीत वसली आहेत. कुठल्याही सोयीसुविधा नसताना येथील नागरिक शेती करून जीवन जगतात. १९६५-७० पासून या गावांना महाराष्ट्रात मतदान करण्याचा हक्क मिळाला. दरम्यान, शासनाने विविध योजना सुरू केल्या. त्यामुळे १७ जुलै १९९७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालाद्वारे ही १४ गावे महाराष्ट्र शासनाचीच असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु या वादग्रस्त गावांकडे विकासाच्या योजना राबविण्यात सरकारला अपयश आले. याचाच फायदा घेत आधीच्या आंध्र्र प्रदेश आणि आता नवनिर्मित तेलंगणा सरकारने या १४ गावांमध्ये विविध योजना सुरू केल्या आहेत.लोकांची मने जिंकण्याचा जणू सपाटाच सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला २१ वर्षे पूर्ण झाले. परंतु, तेलंगणा शासन त्या मराठी १५ गावांवरील ताबा सोडायला तयार नाही. आता तर महाराष्ट्राची ही गावे थेट तेलंगणाच्या नकाशातही समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील वादग्रस्त १४ गावे महाराष्ट्र शासनाचीच आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करून तेलंगणा शासनाचा ताबा हटविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाऊल उचलावे.- रामदास रणवीर, सामाजिक कार्यकर्ता मुकादमगुडा