चंद्रपूर : १५ ऑगस्टपासून राज्यभरातील ७२ ओबीसी वसतिगृह सुरू करू, असे आश्वासन सभागृहात इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. मात्र, अजूनही ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय ओबीसी वसतिगृह सुरू झाले नाही. अजूनही प्रवेशप्रक्रिया सुरू केली नाही. वसतिगृहासाठी भाड्याने घेतलेल्या इमारती अजूनही समाजकल्याण विभागाने ताब्यात घेतल्या नाहीत. ओबीसी विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणारी स्वाधार योजना लागू नाही. त्यामुळे शिक्षण घेण्यासाठी ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन हवेत विरल्याचा आरोप ओबीसी सेवा संघाने केला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करणारा शासकीय आदेशच काढला नाही. महाराष्ट्रात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढला. मात्र, त्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची अट टाकण्यात आली. त्यामुळे बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.
शैक्षणिक सत्राला सुरुवात झाली आहे. दहावी, बारावीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. मात्र, अजूनही वसतिगृह सुरू करण्यासंदर्भात सरकारच्या, प्रशासनाच्या हालचालींना वेग दिसत नाही. कित्येक विद्यार्थी वसतिगृह सुरू होतील या आशेने शहरातील महाविद्यालयांत प्रवेश घेतला आहे. ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृह सुरू न झाल्यास कित्येक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू शकते.
यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी कुंभारे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री यांना पाठविण्यात आले. ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न त्वरित सोडवावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष, प्रा. अनिल डहाके यांनी दिला. शिष्टमंडळात जिल्हा महासचिव ॲड. विलास माथनकर, भाविक येरगुडे, राहुल भोयर, वसंता वडस्कर, प्रा. हितेश मडावी, भास्कर सपाट, प्रा. चंद्रकांत धांडे यांचा समावेश होता.